अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो ।
‘यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुँ भन्ने देखाउँथे’, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।’
उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एकपटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेटसभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन ।
