भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालयले करिब दुई वर्षको अवधिमा हासिल गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले सो जानकारी दिएकी हुन् ।
उनले भनिन्, “सरकारले विधि पु-याएर राम्रो नियतले कार्यसम्पादन गरेको छ, आगामी दिनमा अदालतमा कुनै समस्या नआओस् भनेर सूक्ष्मरुपमा प्रमाण जुटाइरहेको छ ।” उक्त प्रकरणमा मन्त्रालयका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानविन गरिरहेको छ ।
सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरकफरक समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा तथा जमिन मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएको हो । सरकारले ऐतिहासिक सम्पदास्थल, विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गठन गरिएका गुठीअन्तर्गत रही हराएका तथा अन्य अतिक्रमित जग्गाको पनि खोजी गरिरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदनमा सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन्।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
