सरकारले मुलुकको बृहत्तर हितका लागि जुनसुकै देशसँग पनि आर्थिक सहायता लिन सकिने प्रष्ट पारेको छ । ‘मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्बन्धी अमेरिकी सहयोगका सम्बन्धमा भइरहको टिकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दैै सरकारले राजनीतिक दाउपेचको मसला बनाएर विषयवस्तुलाई तोरमोरड नगर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ ।
यही माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एमसिसीका सम्बन्धमा तथ्यहरु एकातिर राखेर ठूलो स्वरले क्रान्तिकारी बनेर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे ।
एमसीसीसम्बन्धी सहयोग विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारका साथै सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा खर्च गरिने प्रष्टयाउँदै उनले एमसीसीबारे अनावश्यक शंका उपशंका नगर्न आग्रह गरे । एमसीसी सहयोग सैन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित छ भनेर ‘स्याल’ले जस्तो कराउनुको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाइ थियो ।
मानवीय क्षमता र साधन स्रोतको प्रयोग तथा पूँजी र प्रविधिको संयोजनद्वारा नै समृद्धि हासिल हुने भन्दै उनले भारतसँग विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा विद्युतीय क्षेत्रको विकासका लागि आउने सहयोगमा अवरोध गर्नेगरी वहस गर्नु भनेको राष्ट्रवादको जामाभित्र अरुलाई राष्ट्रघाती देखाएर विकास, समृद्धि र परिवर्तनको योजनालाई रोक्ने प्रयत्न भएको जिकिर गरे ।
एमसीसी परियोजनाको लेखा प्रणाली नेपाल स्वयम्ले नै हेर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले लगानी गरेको हिसाबले अमेरिकाले पनि चासो राख्न सक्ने बताइ । “एमसिसीमा हाम्रो पनि लगानी रहेको छ, हामी करिब १५ अर्ब लगानी गर्दैछौँ, उनीहरु (अमेरिका) करिब ५५ अर्ब लगानी गर्दैछन्”, उनले भने, “जहाँसम्म संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा छ, अमेरिकाको संसद्ले अनुमोदन गरेको छ, ४९ देशमा एमसिसी परियोजना सञ्चालित छ ।”
उनले दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का र नेपाल एमसिसी सहयोग प्राप्त गर्ने मुलुकका रुपमा रहेको जानकारी दिए । छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ९बिआरआई० र एमसिसी परियोजना सामरिक रणनीतिका नभएको प्रष्ट पार्दै प्रवक्ता बाँस्कोटाले यो विशुद्ध आर्थिक प्रगति, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएको बताए ।
