देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राजनीतिक प्रणालीको बहस नेकपाले फेरि ब्युँताएको छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नेकपाले बहस आरम्भ गरेको छ । नेकपाको यो बैठकबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमले अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमै छलफल भएको बताए ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणालीमा जानेबारेमा गहन छलफल गरेका छौँ,’ गौतमले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’ ०७० मा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित निर्वाचन लडेका थिए ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ । मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’ तत्कालीन एमालेको घोषणापत्रमा छ । तत्कालीन माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपको एजेन्डासहित चुनावमा होमिएको थियो ।
संविधान जारी गर्दा तत्कालीन माओवादीले राखेको फरक मतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ०७४ को संसद् निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा मौन बसेको थियो ।
अहिले नेकपाले पहल गरेमा संविधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुन सम्भव छ । डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ ।
