नेपाल र चीनबीच भएको भनिएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि कार्यान्वयन नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था विपरित फौजदारी विषयमा सहकार्य गर्ने गरी चीनसँग सन्धि भएकाले कार्यान्वयन नगर्न नगराउनका लागि आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता हरिशचन्द्र तिमल्सेनाले सर्वोच्चले रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्रै अन्य देशसँग सन्धि सम्झौता गर्ने संविधान तथा कानूनको व्यवस्था विपरित चीनसँग सन्धि भएको दाबी गरेका छन् । गत असोज २६ गते नेपाल तथा जनवादी गणतन्त्री चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तर, संघीय संसदका दुवै सदनको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन तथा स्वीकृति वा समर्थन नै नगरी कार्यान्वयन भएको पाइकाले दुई तिहाई बहुमतले अनुमोनद तथा समर्थन नभएसम्म सो सन्धी निर्णय भएको मितिदेखि कार्यान्वय नगर्न नगराउनका लागि आदेश जारी गर्न रिटमा मागदाबी गरिएको छ ।
गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तिमल्सेनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मंगलवारका लागि पेशी तोकेको छ ।
