त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गदैं संघीय संसदमा हालै निर्णयार्थ पेश गरिएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको, यो जस्ताको तस्तै पास भए यसले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधनको लागि जोडदार माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालै संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको तर्फ त्रिभुवन विश्वविद्याल प्राध्यापक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक रूपमा संघीय र लोकतान्त्रिक मुलुकमा विश्वविद्यालय तथा त्यस मातहतका क्याम्पस एवम् विभागहरूलाई क्रमशः स्वायत्तता प्रदान गर्दै जानु पर्नेमा संविधानकै वर्खिलाप हुने गरी नियन्त्रणमुखी विधेयकको मस्यौदा हुनु यस संघको घोर अपत्ति रहेको छ ।’
डा. वसन्त ढकाल सभापति र केशवराज शर्मा महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘उक्त मस्यौदामा बोर्ड अफ ट्रष्टीजको विषय उल्लेख भए पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूका काम कार्यवाही चित्त नबुझेमा सिनेटले हटाउन सक्ने प्रावधान राखी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ । उच्चशिक्षा नीति तय गर्न गठन हुने भनिएको उच्च शिक्षा परिषदमा सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रहनुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएकोे त्रिवि प्राध्यापक संघको ठहर छ । क्षेत्रीय र अन्तर्र्रािष्ट्रय अभ्यास हेरी विज्ञ एवम् सम्वन्धित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र त्यसको निष्कर्षका आधारमा यस विधेयकमा अविलम्व संशोधन गर्न यस प्राध्यापक संघ जोडदार माग गर्दछ ।’
