बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थाका नाममा उपत्यकामा संचालन रहेका केही पेट्रोल पम्प हटाउने सम्बन्धमा सरकारले गरेको एकतर्फी निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पूर्वाधार महाशाखामा एक पत्र लेख्दै निर्णयप्रति आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पेट्रोल पम्प विस्थापित गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग विमर्श नगरी नेपाल आयल निगम स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेका काठमाडौंका केही पेट्रोल पम्पहरूका बारेमा सरकारी स्तरबाट गरिएको अव्यवहारिक निर्णयको विरोध स्वरूप एशोसिएशनका कावा अध्यक्ष चन्दनकृष्ण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी बुझाएको पत्रमा व्यवसायीलाई पर्ने विविध समस्याहरूलाई सात बुँदाहरूमा समेटिएको छ ।
पत्रमा उल्लेख भएका सात बुँदाहरू :

१) उपत्यकाका शहरभित्र बर्षौंदेखि (नेपाल आयल निगम लि. स्थापना हुनु भन्दा अघिदेखि नै) स्थापना भई विषम परिस्थितिमा समेत संचालन भैरहेका पेट्रोल पम्पहरूको ठूलो परिमाणलाई एकै पटक स्थानान्तरणका नाममा बन्द गर्दा हाल संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले बजारमा हालको खपतको ३५% बिक्री परिमाण ओगटेको हुँदा उक्त परिमाणको बिक्री व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने तर्फ वैकल्पिक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसले उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

२) पुनः नयाँ स्थानमा पेट्रोल पम्प स्थानान्तरण गरेर संचालन गर्न जग्गाको आवश्यक क्षेत्रफलको अभाव र हालका बिक्रेताहरूले पाउने नाफा तथा खर्च भारले सम्भव नै नदेखिंने हुँदा सरकार स्थानान्तरणको नाममा बिक्रेताहरूलाई व्यवसाय छोड्न बाध्य बनाउन लागेको देखिन्छ । यसले राज्यको अल्पकालीन ट्राफिक व्यवस्थापनकै नीतिले १८ वटा पेट्रोल पम्पलाई दीर्घकालीन रूपमा नै विस्थापित गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा १५÷१८ जना मात्र प्रभावित हुने देखिए पनि १५० देखि २०० जना व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने छ । यस सम्बन्धमा निर्णयकर्ताहरू जबाफदेही नदेखिएको हो भने व्यवसायीले यही व्यवसायका आधारमा बैंकबाट लिएको ठूलो परिमाणको कर्जा संकलनमा समेत प्रभावित हुन सक्ने तर्फ समेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराइदिने ।

३) निगमले समय–समयमा बनाएको बिक्रेता विनियमावलीअन्तर्गत नै स्थापना भएर संचालन भएको र राज्यले जग्गा अधिकरण गरेर सडकतर्फको भाग घटेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्कालीन बिक्रेता विनियमावलीअन्र्तगत नै संचालन भै रहेको हुँदा स्थानान्तरण गर्न सम्भव नभएको ।

४) हाल संचालनमा रहेका केही पेट्रोल पम्पहरू हटाउँदा छिमेकमा रहेका अन्य पेट्रोल पम्पहरूमा बिक्रीको चाप बढ्न गएपछि सडकमा झन् ठुलो जाम हुन सक्ने सम्भावनातर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

५) बिक्रेताहरूले पेट्रोलियम पदार्थको अनलोडिङ्ग र बिक्री वितरण आफ्नो बिक्री स्थलभित्रै गर्ने गरेका पेट्रोल पम्पहरूलाई समेत कुनै प्रकारको अध्ययन नगरी एक तर्फी रूपमा हटाउनु पर्ने गरी समाचार सार्वजनिक गर्दा व्यवसायीहरूको बजारमा रहेको ठूलो लगानी डुब्न सक्ने ।

६) नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपो, थानकोट कार्यालय समय अर्थात् बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र संचालन गर्ने, अनि राज्य पक्ष त्यसरी सरकारी संस्थानबाट नै बिक्री गरेको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत अति सम्वेदनशील वस्तुलाई राति ८ बजेपछि मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा दैनिक करिब ४०-५० वटा पेट्रोलियम टैंकलरीलाई ८-१० घण्टासम्म कहाँ र कसरी राख्ने ? त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था के गर्ने भन्ने विषयमा केही नसोची यस प्रकारले निर्णय गर्दा सडकमा ट्राफिकबाट हुने परिस्थितिभन्दा खतरनाक अवस्था सृजना हुने देखिन्छ ।

७) मध्य दिनमा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ टैंकलरीमैं थप ८-१० घण्टा राखेर पेट्रोल पम्पमा राति मात्र अनलोडिङ्ग गर्दा निगमले उल्लेख गरेको तापक्रममा ठूलो परिमाणमा गिरावट आउने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री परिमाणमा समेत ठूलो मात्रामा लस हुने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

पत्रमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ – ‘तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति हाल निर्णय गरे जसरी व्यवस्थित गर्न असम्भव प्रायः भएको हुँदा यो अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार साविकको बिक्री स्थानमा आफ्नै बिक्री स्थलभित्र टैंकलरी अनलोडिङ्ग र बिक्री वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका बिक्रेताहरुलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । साथै उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहज गर्ने उद्देश्य नै हो भने नेपाल आयल निगम लि.ले काठमाडांै उपत्यकाभित्र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दा सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ ६ चक्के सानो टैंकलरीमा थानकोट डिपोबाट लोड गरेर मात्र उपलब्ध गराउने र बाहिरबाट काठमाडांै उपत्यका भित्रिने ठूला टैंकलरीहरुलाई थानकोट डिपोमा नै रोक्ने व्यवस्था गर्न सके ठूला टैंकलरीहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याउनु नै नपर्ने तर्फ पनि सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

नवकान्तिपुर डटकमका संवाददाताले यसबारेमा व्यवसायीहरूसँग बुझ्न खोज्दा सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेको निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।