समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली जनताको मूल भावनालाई संविधानमा नसमेटिएको बताएका छन् । नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता’ विषयक कार्यशालामा यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्नका लागि संविधान जारी भएको उल्लेख गरे ।
संविधानमा मौलिक हक, समावेशी, समानता, नागरिक स्वतन्त्रतालगायत उपलब्धिमूलक धारा भए पनि उनले यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको धारणा प्रकट गरे । संसदीय प्रणालीमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले सोही कारणले संविधानमा संसदीय गुण र सर्वोच्चता नरहेको बताए ।
राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संविधान संशोधन समानता, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता र समान अवसरका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले परिवर्तनका लागि शक्ति आवश्यक रहेकाले शक्ति सुदृढीकरणका लागि कार्यकर्तालाई सङ्गठन बलियो बनाउन आह्वान गरे ।
समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण उल्लेख हुनुपर्ने, सबै जातिको न्याय परिषद् गठन हुनुपर्ने र सङ्घको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्ने सुझाव प्रकट गरिन् ।
समाजवादी पार्टीका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले संविधानमार्फत सङ्घीयता नामको मात्र उपलब्धि देखिएको उल्लेख गरे ।
नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र यादवले मधेशप्रति उपेक्षित भावना कायमै रहेको भन्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन एकजुट हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधनको अपरिहार्यता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तत्काल संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने १३ बुँदे सुझाव दिए ।
कार्यपत्रमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह, प्रदेश नं २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झा र वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडीले टिप्पणी गरे ।
नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सो महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष रत्नेश्वरलाल कायस्थ र इञ्चार्ज महेन्द्र प्रधानलगायतले संविधान संशोधनको अपरिहार्यतामाथि प्रकाश पारे ।
