अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकाले यसमा कुनै संशोधन भए त्यो आफ्नो सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ। एमसीसीका युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकाको धारणा प्रस्ट पारेका हुन्।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेको खबर अनुसार कार्यान्वयन चरणमा गएपछि परिवर्तनको गुञ्जायस नहुने भन्दै ब्रुक्सले स्पष्ट सन्देश दिए- ‘अबको परिवर्तन अमेरिकालाई मान्य हुँदैन।’ सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौता संशोधन गरी अनुमोदन गर्न सकिने चर्चा उठेका बेला अमेरिकाको यस्तो चेतावनी आएको हो।
एमसीसी कम्प्याक्टबारे परामर्शका लागि आएका ब्रुक्सले सबै पक्षसँगको छलफलका क्रममा उक्त धारणा राखेको सहभागी एक अधिकारीले बताए।
ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको सत्तारुढ दलको कार्यदल संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सदस्यद्वय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वगृह-रक्षामन्त्री भीम रावल, अन्य नेता तथा सरकारी अधिकारीसँग भेट गरेका थिए। उनी मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन्।
उनले एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिसँग अहिले भइरहेको कामको प्रगति र देखिएका समस्याबारे पनि छलफल गरेका थिए। कार्यदल सदस्य र अन्य नेताले एमसीसीबारे उनको धारणा सुनेका थिए।
त्यसपछि समस्या नरहेको भन्दै नेताहरूले कम्प्याक्टलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने जानकारी उनलाई दिए। सरकारले यो कार्यान्वयनमा जानेमा ढुक्क हुन ब्रुक्सलाई आश्वस्त पारेको भेटमा रहेका एक अधिकारीले बताए।
सरकारको प्रतिबद्धताप्रति ब्रुक्स खुसी हुँदै स्वीकार गरेर काम अघि बढाउन सुझाएर फर्किएका हुन्। गत असार ३० मा प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता भए पनि अझै अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिका चिढिएको-झस्किएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताइरहे पनि यति लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा अमेरिकाले सरकारको शक्ति र प्रभावप्रति प्रश्न गर्दै आएको थियो।
दलभित्र अमेरिकालाई हेर्ने नीति र सहयोगमा ध्रुवीकरण तथा तीव्र विवादले गर्दा एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपरेको थियो।
कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन नभ्याउने भएको छ। सुझावसहितको निचोड बुझाउन समयावधि तोकिएको भए पनि उसले थप समय माग गरिसकेको छ।
सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले आफ्ना मापदण्ड पूरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकलाई समय तोकेर अनुदान सहायता प्रदान गर्छ। नेपाल त्यो चरण पार गरेर यहाँसम्म पुगेको भन्दै यसमा समस्या नभएको सुझाव उनले दिए।
नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको दूतावासले ब्रुक्स भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
