सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलाशले मुद्दा दायर नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दिन भनेको हो ।
विशेष अदालतमा ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपाललाई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारले सफाइ दिएको थियो। शुक्रवार सुनुवाइका लागि राणाले आफ्नै इजलाशमा पेशी तोकेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा दोस्रो सुनुवाइमा सबै पक्षलाई उपस्थित हुनसमेत भनेको छ । दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुने भन्दै सर्वोच्चले हाललाई लिखित जवाफमात्र माग गरेको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएकाले पुनः मुद्दा चलाउने आदेश माग गर्दै न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने भएकाले उनीहरुविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा चार मन्त्रीसहित ११० जनालाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा सोही मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उन्मुक्ति नपाउने रिटमा जिकीर गरिएको छ ।
