अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले बनाएको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्व तीन सदस्यिय उक्त टोलीले अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाउँदै जस्ताको तस्तै संसदबाट उक्त सम्झौता पारित नै हुन नसक्ने उल्लेख गरेका हुन।
नेपालको कानूनसँग बाझिने गरि गरिएको त्यस्तो सम्झौता प्रस्तुत आधारमा नै पारित हुन नसक्ने हुनाले केही बुदाँहरु सच्चाएर पारित गर्न सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक एवं नेकपा वरिष्ठ नेता खनालले बताए ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीमा कुनै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । सन् २०१२ देखि सन् २०१७ को पाँच वर्ष अवधिमा यो सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूबारे कैयन् चरणमा छलफल भएका र ती सबै सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निष्कर्षमा टुङ्गिएको भन्दै राजदूत बेरीले कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
सम्झौताबारे असन्तुष्ट देखिएका केही नेताहरूले एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला राजदूत बेरीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी रूपमा गरिबीविरूद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्गेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् ।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र लागु गरिनेछ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अमेरिकाले लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।।
