प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् । पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए ।
खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्को बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’ नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री सम्झौताका केही ठाउँमा सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’ को कानुन हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरूले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ, भनेर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
