विद्युत प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटला गरेको अभियोग लागेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो ।
उपसमितिमा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको संयोजक छन् भने अन्य सदस्यमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य रहेका छन् । अध्ययन उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गरी कुलमान घिसिङ र मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्रोतका अनुसार वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्य सबैलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बोलाएर पटक–पटक सोधपुछ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार घिसिङले पटक पटक उपसमिति समक्ष उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राखेका थिए।
उपसमिति गठन हुनुअघि घिसिङले लेखा समितिको बैठकमा समेत आफूले इमानदारिताका साथ बक्यौता उठाउने कोसिस गरिरहेको बताएका थिए । विद्युत प्राधिकरणकले दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई छुट भएको विद्युत महसुल बिल ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो ।
२०७१ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा २०७२ भदौ २४ गते राजीमान दिएका थिए ।
पाँच दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व पाएपछि देशलाई चरम लोडसेडिङबाट मुक्त गरेका थिए ।
