संविधान संशोधनका निम्ति नेकपाभित्र पछिल्लो पटक छलफलमा चार एजेन्डा आएको छ । पहिलो एजेन्डाः राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने । दोस्रो एजेन्डाः राष्ट्रपतिको संकटकालीन अधिकार बढाउने । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरेको छ । तर मुलुकमा त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो आइलागिहाल्यो भने राष्ट्रपतिको पनि अधिकार थप्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरूले छलफल तीव्र पारेका छन् ।
मूलतः यो प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ, । निकट भविष्यमै उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदा सत्ता नेतृत्वमा लामो समय रिक्तता नहोस् भन्ने मनसायबाट यो कुरा ल्याइएको हो । तेस्रो र चौथो एजेन्डा: मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पुरानो मागसँग सम्बन्धित छ । संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर आन्दोलन गरेका थिए ।
तत्कालै उनीहरूको सबै विषयमा सहमति जनाउन त सकिँदैन, तर संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले दुईवटा विषयचाहिँ अहिले सम्बोधन गरौं न त भन्ने समझदारी अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच भएको थियो भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
