महेश कठायत
काठमाडौं, २१ फागुन ।
‘जुन दिन कम्युनिष्ट पार्टी विवादरहित हुन्छ, त्यो दिन कम्युनिष्ट पार्टी नै रहदैन’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए । पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र विवाद भइरहेको र शीर्ष नेताहरूबीचको सम्बन्ध पनि चिसिँदै गएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूप्रति सङ्केत स्वरूप प्रचण्डले सो कुरा भनेका थिए । प्रचण्डले यति मात्र भनेका थिएनन्, यसैमा थप्दै विश्वका कम्युनिष्ट पार्टी र नेपालका कम्यनिष्ट पार्टीको बारेमा पनि खुबै चर्चा गरेका थिए । कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विगत र वर्तमानको बारेमा प्रचण्डले बताइरहदा मेरो ध्यान ‘जुन दिन कम्युनिष्ट पार्टी विवादरहित हुन्छ, त्यो दिन कम्युनिष्ट पार्टी नै रहदैन’ भन्ने वाक्यांश भित्रको एउटा शब्दमा अल्झियो ‘विवादरिहत’ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टीको मात्रै कुरा गरे पनि मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक दलहरू विवादरहित हुनै सक्दैनन् । त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा । हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म गुट उपगुटहरू अहिले पनि प्रशस्त छन् । कतिपय दलहरू यस्तै गुटहरू र आन्तरिक कलहका कारण विभाजितसेत भएका छन् । आफ्नै दलभित्र आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेर सफलता हात पार्न नसकेका राजनीतिक दलहरू पनि हाम्रैसामु छन् । तर मैले यी सब कुरा भन्नु अर्थ वर्तमान राजनीतिक दलहरूभित्रको विवाद खोतल्नु मेरो उद्देश्य कदाबी होइन । यहाँ कुनै यस्तो समाज छैन, कुनै दल छैन र कुनै सरकार छैन जुन विवादरहित होस् ।
कुनै न कुनै समयमा जुनसुकै दल पनि अथवा जुनसुकै दलले नेतृत्व गरेको सरकार पनि विवादित नै थिए र छन् पनि । तर यहाँ मुल प्रश्न भनेको को कति विवादित भए र छन् भन्ने मात्र हो । हुन त जो सुकैको पनि चाहना हुन सक्छ विवादित नबनियोस् भन्ने । तर आफ्नै व्यवहारले समय परिस्थिततिअनुसार सबैलाई विवादमा ल्याउने काम गर्छ । विवादको कुरा त्यो बेला सबैभन्दा बढी विवादित भइदिन्छ जुनबेला त्यो विषय एक व्यक्तिसँग मात्र सीमित नभएर अरूसँग पनि जोडिएर आउँछ । अर्थात् जुन विषय जतिधेरै व्यक्तिहरूसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो विषय त्यति धेरै नै विवादित हुन पुग्छ । यो कुरा भनिरहँदा के आम नागरिकसँग जोडिएर आउने सबै विषय विवादित नै हुन्छन त ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्ला । तर यस्ता विषयहरूमा भने निर्णायकर्ताको आचरण र व्यवहारमा भर पर्छ । सर्वहितमा छ या व्यक्ति विशेषको हितमा छ यो कुराले निक्र्योल गर्नेछ ।
यसका लागि हामी धेरै पर जानै पर्दैन, पछिल्ला केही उदाहरणलाई लिन सक्छौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले केही हप्ता दिनअघि मात्र आफ्नो दुई वर्ष पूरा गर्यो । यो दुई वर्षसम्मको सरकारको यात्रालाई सरकार, प्रतिपक्ष र जनता सबैले आ–आफ्नो नजरले विश्लेषण गरे । सरकारको नजरबाट हेर्दा सरकारले आफ्नो दुई वर्षलाई पूर्ण रूपमा सफल भएको दाबी गर्यो । तर प्रतिपक्षले भने सरकारको दुई वर्षलाई हेर्दा पासमार्क पनि दिन नसकिने जनायो । सरकारले दुई वर्षमा जेजति कामहरू गरेको दाबी गरे पनि र प्रतिपक्षले जे जस्तो आरोप लगाए पनि यहाँ आम नागरिकले सरकार र प्रतिपक्ष दुबैको भूमिकालाई कसरी लिए भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
अर्थात् यो दुईवर्षे कार्यकालसम्म आइपुग्दा सरकार कति विवादरहित बन्न सक्यो ? प्रतिपक्ष कति विवादरहित बन्न सक्यो ? यो कुरालाई लिएर आम नागरिकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको मुल्याङकन सहजै गर्न सक्छन् । नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य यी दुई दलको आन्तरिक विवादलाई बिर्सेर वाह्य विषयमा मात्र प्रवेश गर्ने हो भने अर्थात् जनताको जनजीविकाको सवालमा, सामाजिक मुद्दाहरूमा र वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा कसले कस्तो भूमिका खेले ? यो दुई वर्षको समयमा प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी के कति पूरा गर्यो र सरकारले पनि आफूले यो दुई वर्षमा गर्न सक्ने जति काम गर्यो कि गरेन ? यी र यस्तै कुरालाई मात्र केलाउने हो भने विवादरहित बन्ने मामलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको सजिलै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारका विवादित केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई मात्र लिएर हेरौं । करको दायरा बढाउदा, मेलाम्चीको खानेपानी योजना ढिलासुस्ती हुँदा, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा, पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीका पोस्टर टाँस्दा, एमसीसी बारे ठोस निर्णय गर्न नसक्दा, प्रदेश ३ नाम र राजधानी टुङगो लगाउँदा, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा, सभामुख चयनको प्रकरणमा, गुठी विधेयक प्रकरणमा, मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा, सीमा विवादका विषयमा, मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीहरूका विषयमा, प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा, अडियो प्रकरणमा… । यस्ता विषयहरूमा प्रायः सरकार गम्भीर हुन नसक्दा केही हदसम्म भए पनि आलोचनाहरू खेप्नु परेकै हो । सरकारले गरेका, गरिरहेका र गर्न सक्ने हर निर्णयहरू भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन् । त्यसले गर्दा पनि सबैभन्दा पहिले जनहित र जनभावनालाई सरकारले ध्यानदिनु पर्ने हुन्छ । तर वर्तमान सरकार यस्ता विषयहरूमा कतै न कतै चुकेकै जस्तो देखिन्छ । सरकाले आफ्नो तर्फबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा अलिकति पनि ढिलासुस्ती भएमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछन्, जसले गर्दा सरकारले आलोचना खेप्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।
सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि यसबाट अछुत छैन । नेपाली कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म उत्साहजनक मत परिणाम ल्याउन नसकेपछि प्रतिपक्षकै भूमिकामा चित्त बुझाउनु पर्यो । प्रतिपक्षमा रहेर पनि कांग्रेसले सरकारलाई नाजायज कामहरू गर्नबाट रोक्ने सक्नु पर्दथ्यो । तर बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न सक्ने सम्भावित गलत निर्णयमा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर नै देखियो ।
आम जनतामा सरकारी गतिविधिप्रति वितृष्णा बढ्दा, देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदा, जनतालाई ढाड सेक्ने गरी करको बोझ बढ्दा, प्रतिपक्ष सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा कांग्रेस पनि आलोचनाको शिकार बन्यो । प्रतिपक्ष कति बलियो छ भन्ने कुरा उसका गतिविधि, उसले उठाउने विषय र उसको भूमिकाले मापन गर्दछ । यस्ता विषयहरूमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी ठीक ढङगले निर्वाह गर्न नसक्दा जनस्तरबाट आलोचित हुनुपर्यो । आफ्नै कतिपय सांसदहरूमाथि मुद्दा चल्दा कांग्रेसले बचाउ गर्नु तर गलत कार्यहरूको सही तरिकाले विरोध गर्न नसक्दा धेरै विषयहरूमा कांग्रेस विवादित बन्न पुग्यो ।
यी सबै प्रतिनिधि घटनाहरूलाई मात्र हेर्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै विवादरहित बन्न सकेको अवस्था देखिदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको काम कारबाहीबाट आम नागरिक निरास हुने अवस्था आउनु आफैमा दुःखद् कुरा हो ।
चुनावका बेला नागरिकहरूसँग गरेका बाचाहरू के कति पूरा भए ? के कति बाँकी छन् ? एक पटक आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा नजर लगाउन सकिन्छ कि ! जनमतबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले जनताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई बुझ्न सकेनन् भने आफूमात्र होइन सिङ्गो देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै पनि कुरामा अल्झेर मिडायामा प्रचारवाजी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनै पर्छ । दिनहुँजसो आलोचना र टिका टिप्पणीमा तातिरहने सामाजिक सञ्जाल, नकारात्मक समाचारले भरिएका अखबारहरूका मुख्य पृष्ठ र सडकमा भइरहने राजनीतिक दलका नाराजुलुसले आम नागरिकहरूमा निराशा छाउने गर्दछ । त्यसैले पनि अब आम नागरिकको निराशालाई आशामा परिणत गर्न कत्ति पनि बिलम्व गरिनु हुँदैन । आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा गर्ने क्रममा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सतप्रतिशत विवादरहित बन्नै नसकिए पनि विवादरहित बन्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ ।