नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि गत चैत ११ गतेबाट शुरू भएको लकडाउन मंगबार चौथोपटक दुई साताका लागि थप गरेर सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । यसरी कोरोना भाइरसको फैलावटलाई रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन लम्बिदै गएपछि खान बस्नको समस्या परेको र रोजगारीसमेत गुमेको भन्दै देशका विभिन्न शहरहरूबाट थुप्रै मजदुरहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आ–आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । यसरी घर फर्किनेहरूमा गर्भवती महिला र बालबालिकाहरू पनि संलग्न रहेका छन् । रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने चिन्तासहित हजारौँ नागरिकहरू शहर छोड्न बाध्य भएको अवस्थालाई सरकारले बुझ्न नसकेको र उनीहरूको पीडालाई महसुस गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समय सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यस विषयलाई लिएर सत्तापक्षकै केही नेता कार्यकर्ताहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसको प्रश्न– अहिलेको प्राथमिकता सुकुम्बासीलाई जग्गा कि जाउलो, सरकार ?
अहिले देशको मूल समस्यालाई नजर अन्दाज गरेर सरकार सुकुम्बासी आयोग बनाउन लागेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबार कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘गाउँमा रहेका नागरिकको स्थिति पनि कष्टकर बन्दैगएको छ । तिनको हृदयको प्रश्न हामी सरकार समक्ष राख्न चाहन्छौं– अहिलेको प्राथमिकता सुकुम्बासीलाई जग्गा कि जाउलो, सरकार ? आयोगलाई अरबौं रुपैयाँ छुट्याउन सकिन्छ तर सुकुम्बासी, श्रमिक, बेरोजगार एवं डेरामा बसेका विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त राहतको व्यवस्था गर्न किन सकिन्न ?’ लकडाउनपछि पैदलै हिँडेर सयौं किलोमिटर टाढाको गाउँ जान बाध्य भएका मजदुरलाई सुरक्षित ढंगले गन्तव्यसम्म पुर्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ । अहिले बसिरहेको ठाउँमा आर्थिक रूपले लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था नभएकाले सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर गइरहेका नागरिकलाई राज्यको भरथेग चाहिने भन्दै कांग्रेसले पर्याप्त राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
समस्यामा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न समाजवादीको माग :
त्यसैगरी तराई मधेससहित मुलुकका अन्य भागबाट काठमाडौं आएका निम्न तहका नागरिकहरू समस्यामा परेको भन्दै तत्काल उद्धार गर्न समाजवादी पार्टीले सरकारसँग माग गरेका छ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै निम्न आय भएका नागरिकहरू कोरोनाका त्रासका कारण पैदलै घर हिँडेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउन र खाने, बस्ने र औषधिको व्यवस्था तत्काल्ऽ गर्न माग गरेका छन् ।
कोमविसाप भन्छ– नागरिक घर न घाटको हुनु लज्जाको विषय :
पसिना बगाउन र देश बनाउन शहर पसेका पौरखीहरू हातहरू अहिले गाँस र वास नपाएर खाली खुट्टा राजमार्गमा पैदलै हिँड्नुपरेको समाचार र तस्वीरहरूले आफूहरूलाई मर्माहत बनाएको भन्दै ‘कोरोना महाव्याधिविरुद्ध सार्वजनिक पहल, नेपाल’ (कोमविसाप) ले आफ्ना नागरिक घर न घाटको हुनु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय भएको जनाएको छ । साथै कोमविसापले सुरक्षित यातायात साधनको अभावमा वृद्ध, महिला, स–साना बालबालिकाहरूसमेत कैयौँ दिनसम्म पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै मजदुरहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
नागरिकहरूप्रति मानव अधिकारको चासो :
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न गरिएको ‘लकडाउन’ का कारण घर जाने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक वर्ग, बिरामी र सीमान्तकृत वर्गलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाच्न पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइदिन सर्वोच्चको आदेश:
काठमाडौंलगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट पैदलै हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । केहीदिन अघि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निःशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याइदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूबाट सयौं किलोमिटरसम्म भोकभोकै हिड्ने मजदुरहरूका बारेमा आवाजहरू उठ्न थालेपछि विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्चले समेत चासो देखाएको छ । सबैले चासो दिएको यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साँझ मन्त्रीसहित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहलाई बोलाएको बैठकबाट पीडितका पक्षमा राहतको लागि केही होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनलाई थप कडिकडाउ गर्न निर्देशन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार लकडाउनको समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरूलाई रोक्न, तर खान नपाएरै घर जान लागेका हुन् भने त्यहीँ खाद्यान्न पुर्याइदिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो नै सर्वोच्चले बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउनु भनेर सरकारलाई आदेश दिए पनि साँझ प्रधानमन्त्रीले जो जहाँ छन् त्यहीँ रोक्न बरू खानको लागि समस्या भए खाद्यान्न व्यवस्था गर्न सबै तह र सम्बद्घ निकायलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनको कति पालना हुन्छ र, के अब पनि चर्को घाममा राजमार्गमा खाली खुट्टा र भोको पेट हिड्न बाध्य सर्वसाधारणहरू भेटिएलान् त ? यी प्रश्नको उत्तर कुर्न अबको केही दिन पर्खनु पर्नेछ ।
