कोरोना भाइरसको महामारीलाई लिएर सिंगो विश्व आतंकित भइरहेको बेला नेपालमा भने सोमबार रानीतिक दलहरूलाई आतंकित बनाउने गरी दुई अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मसी सुक्न नपाउदै उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिन् । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका राजनीतिक दल विभाजन र संविधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार साँझै पारित गरेकी हुन् ।
पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी आएको अध्यादेश हतार हतारमा राष्ट्रपतिमार्फत जारी नै भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेकपाभित्रका खासगरी पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको सो कदमको खुलेरै विरोध गरिरहेका छन् । आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी अध्यादेश ल्याएको र छलफल विनै पारित गरेको भन्दै उनीहरूले यस्को विरोध गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत बहुमत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाएर दुईमध्ये एकमा बहुमत भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या पाँच जनाबाट चार जनामा झार्ने अध्यादेश पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । अध्यादेशले स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाएको छ भने कांग्रेसलगायत अन्य साना दलहरूमा पनि संशय पैदा गरेको छ ।
नेकपाको अकस्मिक सचिवालय बैठकमा के भयो ?
पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले अध्यादेशको विरोध गरेपछि सोमबार साँझ साढे ५ बजे नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सकेसम्म यो अध्यादेश रोक्ने प्रयास गरेका थिए । सचिवालय बैठकमा पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ताको माग राख्न पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको खबर आएपछि प्रचण्ड निराश बने । लगत्तै बैठकमा प्रचण्डले अध्यादेश किन ल्याइएको हो र जारी गर्न किन हतार गरेको ? पार्टीमा छलफल हुनु पर्दैन ? भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशले नेकपालाई कुनै असर नगर्ने भन्दै नअत्तालिन सुझाव दिएका थिए । खासगरी पूर्व एमालेका नेताहरूले छलफलमा चासो नदेखाएपछि र ओलीले नै अध्यादेशबारे विस्तृतमा छलफल गर्न नचाहेपछि प्रचण्डले कुरो बुझियो भन्दै बैठक समापन गराएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । यसरी बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक ओली र प्रचण्डको केही आरोप प्रत्यारोपसँगै बिथोलिन पुगेको थियो ।
बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई अध्यादेशबारे विस्तृतमा खुलाउन चाहेनन् । प्रचण्डले पनि दोर्याइ दोर्याई स्पष्टीकरण मागेनन् । अन्ततः बैठक कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । त्यसको केही घण्टामा त दुबै अध्यादेश मध्यरातमा राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको छ ।
पूर्वमाओवादीलाई निम्सरो देखाउने ओलीको योजना
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रचण्डसँग निकै रूष्ट हुँदै आएका थिए । विषेशगरी सभामुख चयन प्रक्रियामा आफूलाई अल्पमतमा परेर अप्ठ्यारोमा पारेपछि ओली प्रचण्डसँग रूष्ट हुँदै आएका थिए । पछिल्लो समय पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्टियसभामा लानेदेखि संविधान संशोधन गर्नेसम्मको चलखेल गरेर सरकार ढाल्न उद्यत देखिएपछि ओली प्रचण्डलाई बदला लिने तयारीमा पुगेका थिए । त्यसको लागि सर्वप्रथम माधव नेपाललाई हात लिएका ओलीले झलनाथ खनालदेखि वामदेवसम्मलाई फकाउन सफल भए ।
प्रचण्डले सरकार ढाले पनि पूर्व एमालेलाई कुनै धक्का दिन नसक्ने र उल्टै पूर्वमाओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादललगायत बाबुरामबाट फुटेर माओवादीमा आएका नेताहरूले पनि आफ्नै समर्थन गर्ने वातावरण बनेपछि ओलीले प्रचण्डलाई पेल्न थालेका थिए । पछिल्लो समय प्रचण्डलाई मात्र नभएर ओलीले माओवादी खेमाका नेता तथा मन्त्रीहरूसँग पनि सरकारले गर्ने कुनै पनि काम कारवाहीमा सरसल्लाहा गर्नै छोडेका थिए ।
त्यसो त माधवको साथ पाएलगत्तै ओलीले माओवादीको सिफरिसमा चीनको राजदुत बनेका लीलामणि पौडेललाई कार्यकाल सकिन ४ महिनामात्र बाँकी रहदै फिर्ता बोलाएर माओवादीलाई चिड्याएका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा पनि ओलीका हरेक गतिविधि माओवादीलाई निम्सरो देखाउनै केन्द्रित देखिन्छ । प्रचण्डले पार्टी फुटाए पनि सरकारलाई बहुमत कायमै राख्ने आधार तय भएपछि नै ओलीले प्रचण्डलाई बदला लिने रणनीति लिएको बुझ्न सकिन्छ ।
साना दल फुटाउने ओलीको रणनीति
ओलीले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दललाई फुटाउन सहज बनाउनुको चुरो कारण भने साना दल फुटाउनु भएको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले अल्पमतमा पारेर सरकार ढाल्ने योजना बुनेको बुझेपछि नै ओलीले राजपा र समाजवादी पार्टीसँग छलफललाई अगाडि बडाएका थिए । राजपाले राष्टियसभा निर्वाचनमै नेकपासँग सहकार्य गर्नुमा पनि ओलीको स्वार्थ राजपालाई सरकारमा सहभागि गराउनु थियो । तर राजपाका नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनेबारे २ ध्रुवमा बाँडिएपछि विवादमा फँस्दै आएको थियो ।
यता समाववादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई र रेणु यादवलगायतका नेताहरू पछिल्लो समय पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेकोले ओलीले विभिन्न दूतमार्फत उनीहरूको नाडी छामेका थिए । राजपाका नेता राजेन्द्र महतो पनि राजपा फुटाउन तयार भएको र समाजवादीमा पनि केही नेताहरू पार्टी फुटाउन तयार भएपछि नै ओलीले दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको स्रोतको दाबी छ । समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेलाई ओलीले दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएको चर्चा छ ।
यता राजपामा विद्रोह गर्नेलाई पनि ओलीले उपसभामुखसहित २ मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका स्रोतको दाबी छ । यसकारण ओलीले नेकपा फुटे पनि सरकार नढल्ने आधार तयार गरेर नै अन्य पार्टीसँग छलफलै नगरीकन २ अध्यादेश पारित गराएको बुझ्न सकिन्छ ।
