भारतले नेपालको जानकारी बिना नेपाली भूमि समेत प्रयोग हुने गरी धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म बाटो बिस्तार गरेको प्रति नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार संसद बैठकमा भारतले वैशाख २६ गते बाटो उद्घाटन गरेकोप्रति सरकारको औपचारिक धारणा जानकारी गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको सीमा सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका तीन पूरक सन्धिबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘नेपालको सीमा १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, सोही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, १९६० को नयाँ मुलुक फर्काउने पुरक सन्धि र १८७५ को पुरक सन्धिबाट निर्देशित छ । त्यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुरासहित त्यस पूर्वको क्षेत्र हो ।’
भारतले नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरी ७९ किलोमिटरको बाटो बनाएको तथ्य हावा भएको उनले बताए । सन् २००५ मा बाटो बनाउने निर्णय गरेको भारतले सन् २००८ मा सुरुवात गरेको थियो । सन् २०१४ देखि बाटो बनाउने कार्यले नयाँ गति लिएको समेत घटनाक्रमले प्रष्ट पार्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
यसबारे नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा नै असहमति जनाएको उनले जानकारी गराए । त्यसपछि पनि बाटो बनाउने कार्य नरोकेको भारतले हाल बाटो नै उद्घाटन गरेको प्रति नेपाल सरकारको गम्भीर आपत्ति रहेको उनले संसदमा बताए ।
सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिव स्तरबाट सीमा विवाद टुंग्याइनु पर्ने सहमति भए अनुसार नै नेपाल सोही पक्षमा रहेको उनले बताए । पछिल्लो पटक आफूहरुले वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरी कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि त्यसको औपचारिक जवाफ पनि नदिइ भारतले बाटो उद्घाटन गरेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा शनिबार बाटो उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो । सो धारणा संसदमा पढेर सुनाएका थिए । सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोरो-याउँदै आएको हो । पछिल्लोपटक भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो ।’
नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने भारतको एक तर्फ कार्यको विरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले दुई देशबिच प्रधानमन्त्री तहसहितमा भएका सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । सीमा विवाद दुई देशबिचको वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमतिको खिलाफ भारतले कार्य गरेको छ ।’
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि अनुसार सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘दुई देशबिचको मित्रतालाई कायम राख्दै सन्धि, प्रमाणित कागजात, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा विवादको समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
