सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताईन् । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने जानकारी दिईन् ।
कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने राष्ट्रपतिले बताईन्।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने अनुमान गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अधिक प्राथमिकता दिने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित रहने बताईन्।
कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्नु परेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गरिने तथा अन्य आयोजनको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताईन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द भएका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । विभिन्न कारणले बन्द भएका उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिइयो । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको उपयुक्त व्यवस्थापन विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।
यस्तै सरकारले कृषि तथा वनजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रशोधन गर्ने उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योगको विकासका लागि समेत सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि एकल सेवा बिन्दु केन्द्रलाई विशेष क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै चालु आवमा ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले प्रयास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
