प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई कोभिड १९ ले पार्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञान नै नरहेको बताएका छन् ।
आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा संसदको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल रहेको बताए ।
उनले महामारी नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नै नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तो छ देउवाको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी सबै जान्दछौं यो असाधारण समय हो । यस्तो बेला नेपाल सरकारको आ.व. २०७७र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथी टिप्पणी गर्न सम्मानित सदनमा उभिदा म नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केहि परिदृश्यलाई स्मरण गरिरहेको छु ।
एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिमसंग जुधेर देशभरि अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी र सफाईकर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु भने अर्को तर्फ कोरोनावाट संक्रमित दिदिबहिनी, दाजूभाई, तीनका परिवार ।महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाईरहेका श्रमिक, विदेशवाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाँउमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदूर, बिद्यार्थी र बेरोजगार ।
उपचार पाउन कठिनाईमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठुला उद्यमी व्यापारी, बिहान सांझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदूर, समस्यामा परेका गरिव, अपागंता भएका ब्यक्ति र एकल महिलाहरुलाई सम्झी रहेको छु ।
म परिक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परिक्षणको प्रतिक्षामा बसेका नागरिकहरु र भाईरसको महामारीले आफु र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यस्ले मुलुकलाई के गर्ला भनेर संन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदिबहिनी, दाजूभाईको मनोदशा स्मरण गरिरहेको छु । अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककि सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सम्झिरहेको छु ।
सरकारले यी सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो । हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।
पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै छैन । दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन । तेश्रो, सरकारसंग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षिय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ ।
यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको ४ महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पुरा भयो । हिजो सम्म पीसीआर विधिवाट केवल २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परिक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउंछ । यतीका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरण लगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनिय परिक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टीलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपुर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देश भित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र ईज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारले लकडाउनको यो अबधीमा के तयारी गर्यो रु परिस्थितिको गम्भीरता प्रति सरकार संवेदनशिल हुन नसकेको दृष्टान्त हो तयारी विहिनता । विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन । भारतिय सिमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन । तीनले सरकारवाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ ।
स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पीसिआर परिक्षणको दायरा व्यापक रुपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको ब्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा ब्यवस्थित रुपले राखेर परिक्षण पश्चात् घर पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको छ । विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननिय प्रधानमंत्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु । जस्ले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गर्नेछ ।
सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा संचालनमा ल्याईने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन ।
