नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपालको वास्तविक नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई एक मतले पारित भएपछि सूचीकृतको बलियो आधार खडा भएको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।
उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुआतका रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने आज मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।
नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्बाट बाहिरिँदै गर्दा अबको प्रयास वार्तामा केन्द्रित हुने बताए ।
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।
सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी बढाउँदै गएको छ ।
