युनिटी लाइफ ठगी प्रकरणमा सरकारका तर्फबाट दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटक फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। यसअघि दुई पटकको सुनुवाइमा पनि सर्वोच्चले आवश्यक कागजात पेश गर्न भनेको थियो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो ।
२०७४ चैत २१ गते सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको उक्त निवेदनमा २०७७ असारसम्ममा तीन पटक सुनुवाइको पालो पाएको थियो। तीनै पटक सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। उक्त मुद्दा तीन वर्षको अवधिमा १३ पटक पेशी तोकिएको छ भने २६ न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिसकेको छ।
यसअघि २०७६ माघ २८ गते न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले नै कागज मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि २०७६ साउन २८ गते दीपककुमार कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
अदालतले माग गरेको आवश्यक कागज नआएकाले पटकपटक यस्तै आदेश गर्नुपरेको अदालतको तर्क छ। तर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भने अदालतका तर्फबाट अनावश्यक रुपमा सुनुवाइमा ढिलाई हुँदै आएको तर्क गर्दै आएको छ। युनिटी प्रकरणमा युनिटीका तर्फबाट दायर दुई र सरकारी पक्षले दायर गरेका दुई थान मुद्दा गरी ४ थान मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।
सोमबार सरकारका दुई निवेदनमात्र पेशीमा चढेका थिए। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था भएकाले ठगीमा कारबाही गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भन्ने काशीराम गुरुङ सहितले दायर गरेको निवेदन लकडाउनअघि पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेको थिएन।
नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीलगायत मुद्दा दायर भएको थियो। ललितपुर हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा तीन वर्षदेखि एकपछि अर्को इजलाशमा पेशी चढ्दै र थन्कँदै आएको छ। सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन्।
