प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सबै राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना धारण प्रष्ट गरे पनि सबै राजनीतिक दलहरूका बीच सहमति भने भइसकेको छैन । २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा र संसदीय समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि अझै पनि यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । धेरैजसो विषयमा सहमति मिलिसके पनि वैवाहिक अंगीकृतकै कारण नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा यति लामो समयसम्म अड्किएको हो ।

नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दल नेकपा पुगेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका नेकपाका सदस्यहरूसँग नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे राय मागेका थिए । उक्त बैठकमा सहभागीहरू सबैले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । त्यसअघि नेकपाले विवादित प्रावधानबारे विहीबार विपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले अन्तरिम संविधानमै राखिएको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने अडान कायमै राखेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नेकपाको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरूष र महिला (बुहारी र ज्वाइँ) बीच असमानता र विभेद हुन नहुने अध्यक्ष यादवको भनाई छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, सम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ’, सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् अध्यक्ष यादवले आफ्नो धारण राखेका छन्– ‘नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरूष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न ।’

त्यसैगरी जनता समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैवाहिक नागरिकतामा विदेशी महिला र पुरूषलाई फरक मापदण्ड नराख्न सुझाव दिएका छन् । लैंगिक विभेद देखिनु न्याय र लोकतन्त्रसम्मत नभएको जनाउँदै नेता भट्टराईले ‘बाबु वा आमा’ बाट नागरिकता भने पनि आमाबाट नागरिकता नदिने प्वालहरू रहेको ट्विटमा लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारूढ दल नेकपाले गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान ठीक भएको बताएका छन् । नागरिकताका सम्बन्धमा भारतको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष थापाले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान ७ वर्ष राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् । ‘१ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्नेले नागरिकताको लागि दरखास्त दिन कम्तिमा ७ वर्ष पर्खनुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या हुने नेपालले ७ वर्षको आधार राख्न खोज्दा विरोध गर्नु आश्चर्यजनक छ’, सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्, ‘के ‘रोटीबेटी’ को चिन्ता नेपाललाई मात्र हो ? यस विषयमा कांग्रेसको ताल देखेर आश्चर्य लाग्छ ।’

नेकपाको उक्त निर्णयप्रति यता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले भने असहमति जनाएका छन् । तर संघीय संसद्का दुवै सदन र राज्य व्यवस्था संसदीय समितिमा नेकपाको बहुमत रहेकाले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खिनु पर्ने व्यवस्था लागु हुने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । यदि अब प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरूसँगको छलफलबाट सहमति नभए र नेकपा आफ्नो अडानबाट पछि नहटे नागरिकता वितरणमा कडाइ हुने निश्चित छ ।