सरकारी निवास वालुवाटारमा बुधबारदेखि सुरू भएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिटी बैठकको छलफलको एजेण्डामा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय पनि उठेको छ । संसदबाट पारित गर्न हुने वा नहुने विषयमा पार्टीभित्र नै दुई धार देखिएकाले त्यस बारेमा साझा धारणा बनाउन बैठकमा त्यस विषयले प्रवेश पाएको बुझिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सुरूमा प्रस्तुत गरेको पाँच एजेण्डामा छलफलपछि थप एजेण्डा थपिएका छन् । जसअनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका सात एजेण्डामा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा तथा सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र विविध रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

एमसीसी संसद्मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकिरहेको छैन । नेकपाले एमसीसीका सन्दर्भमा आन्तरिक अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने भन्दै यसका प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएर प्रतिवेदन बुझाएको पनि चार महिना कटिसकेको छ । तर यसबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नै भएको छैन । सत्तारूढ दलभित्रै यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने भनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले यसलाई छिटो पारित गर्न दवाव दिइरहेकोे छ ।

एमसीसी ढिलाइप्रति अमेरिकी चासो

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे अमेरिकाले चासो देखाएको छ । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइ र नेकपाभित्रै पनि केही असमझदारी बढिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइकल आर पोम्पेओबीच बुधबार दिउँसो टेलिफोन कुराकानी भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मन्त्रीबीच कोभिड–१९ को महामारी, समसामयिक विषय र विकास परियोजनामा हुने साझेदारीको महत्वका बारेमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कुराकानीपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेलिफोन कुराकानीका क्रममा दुबै पक्षले आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । तर एमसीसीको बारेमा भने विज्ञप्तिमा केही खुलाएको छैन । यता विहीबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकासँगको कुराकानी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले आफू र अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियाबीच एमसीसी सम्झौताबारे अहिलेको स्थिति र भविष्यबारे कुराकानी भएको बताएका छन् ।

सभामुखसँग प्रधानमन्त्री रूष्ट

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको मिति टार्न सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् बैठक एक साता पर सारेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुखसँग रूष्ट भएका छन् । स्रोतका अनसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेका बेला सभामुखले सरकारसँग सल्लाहै नगरी बैठक सारेपछि सभामुखसँग प्रधानमन्त्री रूष्ट भएका हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दर्ता भइसकेको एमसीसी सम्झौता निर्णय प्रक्रियामा लैजाने सभामुखको क्षेत्राधिकार भएको बताएका थिए । पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर विवाद भइरहदा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको बारेमा केही मान्छेहरूले पढ्दै नपढी हल्लाको पछि लागेको बताउँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, माधव नेपाल र भीम रावल लगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा छन् ।

महराले रोकेको एमसीसी के सापकोटाले पनि रोक्न खोजेका हुन् ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त एमसीसी सम्झौतालाई जुन ३० अर्थात् (असार १६) गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्ने समयसीमा दिएको थियो । तर सत्तारूढ नेकपामा एमसीसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ । असार १६ गतेभित्र संसद्बाट एमसिसी पास गरिसक्नुपर्ने बताइएका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराइसकेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिएका सभामुख सापकोटाले दाहालसहितका नेताहरूकै सल्लाहमा संसदबाट एमसिसी पारित गर्नुपर्ने समय धकेलेको आरोप ओली निकट नेताहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसअघि पनि दाहाल निकट तत्कालीन माओवादीका नेता समेत रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि विभिन्न बहाना बनाएर एमसीसीको विषय टारेको दाबी छ । त्यसैले पनि महराले रोकेको एमसीसी सापकोटाले पनि रोक्न खोजेको धेरैको आशंका रहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा रहेको गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा स्थापना गरेको एमसीसीमार्फत एसियादेखि अफ्रिकासम्मका विभिन्न मुलुकलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ (सम्झौता) अनुसार एमसीसी परियोजनामा झन्डै ५५ अर्ब रूपैयाँको बजेट निर्धारित छ । जुन बजेट ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।