नवकान्तिपुर संवाददाता ।
काठमाडौं, १६ असार ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आइतबार बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई हटाउन देशभित्र र देश बाहिर षडयन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति दिए । आफ्नै पार्टीभित्र चर्को आलेचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका केही नेता तथा भारतीय राज्यसंयन्त्र र दूतावास लागि परेको भएपनि त्यो सफल नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति अस्वाभाविक भएको भन्दै चौतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै त्यसबारे वहस सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बसेको नेकपाको चौथो दिनको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति गम्भीर र कूटनीतिक मयार्दाविपरीत भएको भन्दै मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग नेताहरूले जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले धारणा राखेका छन् । नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चलखेल भएको भन्ने आरोपको आधार के हो ? भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
ओलीमाथि पार्टीको प्रतिष्ठा गिराएको आरोप
बैठकमा पार्टीको प्रतिष्ठा गिराएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद छाड्न ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसारअध्यक्ष प्रचण्डलेप्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न दिल्लीले भनेको नभई आफूले भनेको बताएका छन् । तर नेताहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलेस्थायी कमिटीमा उठेका विषयहरू जस्ताको त्यस्तै दिल्लीका मिडियामा कसरी आउँछन् भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।
सेलाएको विषय फेरि उठ्यो
अहिले पनि प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिलेका कारण स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष ओली अल्पमतमा परेका छन् । यसअघि सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाउने प्रयास भएपनि वामदेव गौतमले ओलीलाई साथ दिएका कारण उक्त प्रयास असफल भएको थियो । त्यो बेला सचिवालयमा उठेको ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै छोड्नु पर्ने विषयले अहिले फेरि स्थायी कमिटीमा प्रवेश पाएको छ । जुन विषय अहिलेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डामा समेत थिएन । तर आइतबारको प्रधानमन्त्रीले नै आफूलाई पदबाट हटाउन षड्यन्त्र भएको भनेपछि उक्त विषयले स्थायी कमिटी बैठकमा प्राथामिकता पाएको हो ।
