अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न दिने गरी प्रस्ताव भएको क्षेत्राधिकार हटाएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने भएको छ । आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आलोचना भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दल तयार भएको थियो । सोहीअनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट बनेको प्रतिवेदनको केही अंश परिमार्जन हुन लागेको हो । सचिवालय स्रोतका अनुसार असार १७ गते बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ ।
विधेयक पारितका क्रममा प्रतिवेदन संशोधनको व्यहोरा सरकारबाट सदनमा नै स्वीकार हुनेछ । स्वीकार भएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक पारित हुनेछ । पब्लिक कम्पनी, बीमा, मेडिकल कलेज लगायतको अनियमितता अख्तियारलाई हेर्न दिने प्रस्तावित व्यवस्था हट्नेछ ।
सचिवालयको गृहकार्यअनुसार गैरसरकारी संस्थाको अनियमितता अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउनेबारे पनि संशोधन हुनेछ । अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त कार्यक्रमको हदसम्म मात्र अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाको अनियमिततामा प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुँदैछ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग हुने कार्यमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई दिन लागिएको अधिकार पनि कटौती हुने भएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
