आफ्नै पत्नीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादित बनेको छ । पत्नीको हत्या गरेको अभियोगमा ‘सर्वस्वसहित जन्म कैद’ को सजाय काटिरहेका कोइराला साढे ८ वर्ष जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसला विवादित बनेको हो ।

पत्नी गीता ढकालको हत्या अभियोगमा २०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि २०७२ मंसिर २३ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि कोइराला फेरी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि कोइराला ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर विहीबार जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ, कानूूनका जानकारलगायत धेरैले विभिन्न प्रतिक्रया जनाएका छन् । चौतर्फी आलोचित बनेको सर्वोच्चको फैसलालाई अधिकांशले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अदालतमा सबैथोक छ, सामाजिक न्याय र न्यायमा निष्पक्षता छैन

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले हाम्रो अदालतमा सबैथोक भए पनि सामाजिक न्याय र न्यायमा निष्पक्षता नभएको टिप्पणी गरेका छन् । न्याय कांग्रेस, कम्युनिष्ट, वकिल, न्यायाधीस, नेता कर्मचारी सबैको कठ्पुतली बनेको भन्दै उनले अदालतलाई न्यायालय नभई अड्डाको संज्ञा दिएका छन् ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भएको भोलिपल्ट डा.भट्टराईले संसद अधिवेशन बोलाएर नेकपाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न तथा अपराधका संरक्षक न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका हुन् ।

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले महाभियोग लगाउन योग्यहरूलाई जानीजानी नियुक्त गर्नेहरूमाथि जनताले महाभियोग नलगाएसम्म पात्र बदलिने तर प्रवृत्ति नबदलिने बताएका छन् । उनले भनेका छन् ‘जेलमा बस्नु पर्ने चोरहरूलाई स्वार्थसिद्धिका लागि विशिष्ट कुर्सीहरूमा आसिन गराएपछि के हुन्छ ? नदीको मूल सफा नभएसम्म शाखाहरू सफा हुँदैन ।’ न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिले कहिल्यै देश, जनता र लोकतन्त्रको भलो नगर्ने संयोजक मिश्रको भनाई छ । उनले भनेका छन् ‘न्याय मर्नु भनेको मानवता मर्नु हो ।’

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले आफूलाई संसदमा योग्य, न्यायप्रेमी र देशको प्रतिष्ठाप्रति निष्ठावान सांसदहरूको कमी छैन भन्ने विश्वास भन्दै महाभियोगको व्यवस्था कसैलाई तर्साउन वा राजनीतिक दाउपेचका लागि मात्र होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि यो घटनाले न्यायालयले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने मान्यता नराम्रोसँग खण्डित भएको बताएकी छन् । ट्वीटरमा उनले लेखेकी छन्, ‘अदालतप्रति जनताको विश्वास मर्न नदिन यो मुद्दाको न्यायिक पुनरावलोकन होस् ।’

गलत नजिर स्थापित गर्यो : पीडित परिवार

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा पिडित परिवारले सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको बताएको छ । पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने र यस्तो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताएका छन् ।

सर्वोच्चको निर्णयविरूद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता

रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतकै निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरवलोकनको लागि निवेदन दिने निर्णय गरेअनुसार सरकारी वकिलले पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो । पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो ।

सडकमा पनि प्रर्दशन

सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा समेत विरोध भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वाेच्च अदालतले आधाभन्दा बढी सजाय छुट दिँदै जेलमुक्त गराएपछि विभिन्न दलका नेता तथा स्वतन्त्र नागरिकहरूले उक्त फैसलाको विरोध गरेका हुन् । यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा ‘नागरिक आवाज’ नाममा जारी गरेको सूचनामा शुक्रबार (आज) माइतीघरमा प्रर्दशन गर्ने जनाएको छ ।