लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक आज साउन १३ गते बस्दै छ, जतिखेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । नेताहरूले कतिबेला पार्टी फुटको घोषणा गरिहाल्ने हुन् भन्ने त्रासले आम कार्यकर्तालाई चिन्तित बनाएको अवस्था छ । नेताहरूबीचका हालका आन्तरिक गतिविधि, वैचारिक द्वन्द्व र आपसी किचलोका कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा जटिल र खतरनाक मोडमा पुगेको आभास सर्वत्र हुँदैछ । कुनै पनि बेला दुर्घटना निश्चितप्रायः देखिँदैछ । नेतृत्वपङ्क्तिबीच विवादका कारण आम कार्यकर्ता मर्माहत भएका छन् र नागरिकमा आक्रोश, चिन्ता र निराशा झन्पछि झन् बढ्दै छ । यस्तो विषम् अवस्थाका बीच बस्ने बैठकले के निर्णय गर्ला ? अत्यन्त चासोको विषय बनेको छ ।

त्यसो त नेकपाको यतिखेरको विवाद सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा देखिँदैन । फगत अभिमान, इगो, पद र प्रतिष्ठामा सीमित देखिन्छ । असार १० गतेबाट शुरू भएकोे स्थायी कमिटीको बैठक आधाआधी सदस्यले मत राखेपछि पटकपटक स्थगित हुँदै साउन १३ गते मंगलबारलाई तय गरिएको छ । विवाद सतहमै छताछुल्ल भइसकेको वर्तमान अवस्थामा १३ गते पनि सो बैठकबाट स्थायी समाधान निस्केलाजस्तो देखिँदैन । तोकिएका विषयमा भन्दा नेताहरू अन्य विषयमा बरालिएर आपसी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि बैठक स्थगित हुँदै आएको हो । सचिवालय र स्थायी समितिका बैठकहरू समस्यामा केन्द्रित हुनुभन्दा टाउका गन्दै विवाद चर्काउने र समस्या बल्झाउने दिशामा मात्र उद्यत देखिन्छन् । आखिर कसका कारणले बैठक भड्किँदैछ ? कसका कारणले बैठक विषयान्तर बन्दै छ ? नेताहरू किन झन् झन् समस्या बल्झाउदै छन् ? आम जनता र कार्यकर्ताको मनोगत भावनालाई नेताहरूले किन बुझिरहेका छैनन् ? नेताहरूमा फगत् इगो किन झाँगिदै गएको हो ? बुझ्न कठिन छ ।

नेकपाभित्र समस्याको गुजुल्टो फुकाउनै नसक्ने गरी बल्झिएको छ । थुप्रै समस्याका चाङहरू चुलिएको चुलियै छन् । झण्डै दुई तिहाईको अपार जनमतको ऐतिहासिक अवसरलाई कसरी उपयोग गरेर पाटीलाई अझ बढी लोकप्रिय बनाउने भन्नेतिर सचिवालय र स्थायी समितिलगायत अन्य कमिटीमा कहिल्यै छलफल भएन । मन्त्री कुन गुटबाट बनाउने, संवैधानिक र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा क–कसका धेरै मान्छे पार्ने र पार्टीमा कब्जा कसले जमाउनेजस्ता नितान्त स्वार्थगत विषयमा मात्रै विवादहरू केन्द्रित छन् । पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिएका छन् । हिजोका अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । गुण्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको चङ्गुलमा पार्टी फसिसकेको छ । त्यसकारण त पार्टीमा विवाद र समस्या बढिरहेका छन् । आजको नेकपाको मूल समस्या यही नै हो । पार्टी एकतापछि नेकपा थप व्यवस्थित र बलियो हुनुको साटो झन् अव्यवस्थित, भताभुङ्ग र अराजक बन्दै छ । अनुशासन र पार्टी गोपनीयताका कुरा एकादेशको कथा भैसकेका छन् । विचारमा अलिकति विमति हुनेबित्तिकै सार्वजनिक मिडियामार्फत गालीगलौजमा उत्रिने प्रवृत्ति बढेको छ । शीर्ष नेतृत्वबीचको आपसी विवादले आम कार्यकर्ताहरू चिन्तित र निरीह भएका छन् । पार्टीका सदस्यहरू र समर्थकहरूमा निराशा छाएको छ । मतदाताहरूमा आक्रोश बढेको छ । तर पनि यसबारे मसिनो गरी छलफल र चिन्तन कहिल्यै भएन । यसलाई बिडम्बना नभनेर के भन्ने ?

मुलुक आज कोरोनाको कारण नराम्ररी थला परिसकेको छ । कोरोना कहरसँगसँगै बाढीपहिरोले आम नागरिकको स्थिति झन् अस्तव्यस्त र कहालीलाग्दो बनाइदिएको छ । सिङ्गो मुलुकले मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यको संकट झेलिरहेको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताका तमाम विषयहरू बाहिर आएका छन् । यी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याका जराहरू पहिल्याउनुपर्ने बेलामा नेताहरूले पद, प्रतिष्ठा र अभिमानलाई एजेन्डा बनाएर जात्रा देखाइरहेका छन् ।

सरकारमा भएको बेला आफ्ना सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई कसरी लागु गरेर नागरिकलाई कम्युनिस्ट सरकारको अनुभूति दिलाउने भन्नेतिर कोही पनि देखिँदैन । राष्ट्रका तमाम समस्याग्रस्त मुद्दाहरूमा नेकपाका नेता दुई विपरीत धारमा बाँडिएका छन् । सरकारमा बस्नेहरू राम्रा कामहरू भइरहेको वकालत गर्दैछन् । सरकारमा नरहेकाहरू जनअसन्तुष्टि बढेको र सरकारको परफरमेन्स राम्रो नभएको विश्लेषण गर्दैछन् । एकथरीले प्रमको राजीनामाको एकोहोरो रटान लगाइरहने त अर्को थरीले किन राजीनामा दिने भन्ने दम्भ देखाइरहने । एकथरीले उडन्ते गफ गरेर सपना बाँडिरहने अनि अर्को थरीले रमिता गरेर खुट्टा तानिरहने । यस्तो दुःखद् घडीमा पनि विचित्रको नाटक प्रहसन भैरहेको छ नेकपाभित्र । मुलुकका समस्यामा एकजुट हुनुपर्नेमा, पार्टीलाई बचाउन लाग्नुपर्नेमा आ–आफ्ना डम्फु बजाउँदै सत्ता र कुर्सीको खेलमा लागेर पार्टी नै सिध्याउन उद्यत हुँदैछन् केही नेता । एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोपबीचको सत्य–तथ्यचाहिँ के हो त ? नेताहरूले अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।

आज कम्युनिस्ट आचरण र सिद्धान्तमा खिया लागिसकेको छ । सिङ्गो पार्टी माथिदेखि तलसम्म पुँजीवादी वा बुर्जुवा पार्टीका रूपमा परिणत हुँदैछ । जनवादी आदर्श, चिन्तन र विचार भुत्ते भएको छ । संगठन भताभुङ्ग र लथालिङ्ग भैसकेकोे छ । त्यत्रो विशाल सांगठानिक संरचना आज खै कहाँ के गर्दैछ ? थाहा छैन । ती नियमित बैठक र छलफल आज किन भइरहेका छैनन् ? कता मिल्क्याइँदै छ त्यो क्रान्तिकारी स्पिरिट, ऊर्जा अनि नागरिकका समस्याप्रतिको चिन्तन ? कता गए ती कम्युनिस्ट आचरण, विचार र सिद्धान्तको आदर्श ? किन टुट्दैछ पार्टीनेतृत्व, कार्यकर्ता र आम नागरिकबीचको त्यो आत्मीयता र अन्तरसम्बन्ध ? त्यत्रो वर्षको बलिदान, संघर्ष र निरन्तर आन्दोलनको प्रतिफल आम नागरिकलाई खोई ? समीक्षा गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । बिडम्बना, यतिखेर सम्पूर्ण विवाद विचार, सिद्धान्त ,राजनीति र संगठनको नभई पदीय लेनदेन, भागबन्डा र लुछाचुँडीमा मात्रै सीमित देखिँदैछ । यस्तो विषम् अवस्थामा पार्टीलाई भुँमरीबाट बाहिर निकाल्ने आखिर कसरी र कसले हो ? नेकपाभित्र अहिले एउटा महानायकको खाँचो खड्किएको छ ।

सत्तारूढ पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण निश्चितरूपमा सिंगै देशको राजनीति प्रभावित भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली, संघीय संरचना र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि आँच आउन थालेको महसुस हुँदै छ । सदियौँदेखिका नागरिकका चाहना र आकांक्षाहरूमाथि फेरि पनि निर्मम प्रहार हुने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका सर्वत्र बढ्दो छ । सचिवालय र स्थायी कमिटीको बहुमतको धकेल्याइँ र विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रतिशोध र आवेगमा आएर संसद्मा बहुमत रहेको पार्टी फुटाएर मिलिजुली सरकारको बाटोमा देशलाई धकेल्ने पो हुन् कि ? पुनः मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ पो धकेल्ने हुन् कि ? संकटकाल लगाएर संसद् विघटन पो गर्ने हुन् कि ? अस्तित्व, पद र कुर्सीकोे लडाइँ बढ्दै गएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता, स्थापित प्रणाली र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो कि ? आम नागरिकको स्वाभाविक चिन्ता, भय र त्रास दिनप्रतिदिन झन् बढ्दो छ ।

यता पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको पार्टी एकीकरणले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन । सुन्दा नमीठो लागे पनि साँचो अर्थमा भावनात्मक रूपमा पार्टी एकता भएकै छैन । अन्तरविरोध सतहमै छताछुल्ल भइरहेका छन् । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा काम गर्ने तौरतरिकामा फरक भएकाले पनि यतिबेला पार्टीमा अन्तरविरोध बढेको हो । फरक सिद्धान्त, फरक विचार, फरक स्कुलिङ्, फरक कार्यशैली, फरक रणनीति र कार्यनीति अनि फरक सांगठानिक संरचनाहरूबीचको अप्रत्याशित र अपरिपक्व एकता त्यतिबेला पनि समस्यारहित थिएन । समस्याहरू हिजो पनि थिए र आज झन् बढी जेलिएका छन्, गाँठो परेका छन् । दुई अध्यक्षबीचको अप्रत्याशित र चामत्कारिक पार्टी एकता घोषणाका कारण दुबैतर्फका असन्तुष्टिहरू थिए तर तात्कालीन अवस्थामा बाहिर प्रकट भएनन् र अव्यक्त भावनामै सीमित रहन पुगे । फलस्वरूप पार्टी एकीकरणले न कार्यकर्तामा तीब्र उत्साह जगाउन सक्यो न त नेताहरूमा खुशीयाली र उल्लासमय जागरूकता नै । दुई पार्टीबीचको एकतामा वैचारिक र राजनीतिक छलफललाई भन्दा चुनावलाई आधार बनाएको कारण पनि पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो । एकीकरण तलैबाट गरिएको भए त्यो एकता बलियो, दिगो र मजबुत हुन सक्थ्यो । आम कार्यकर्ताबीच अन्तरघुलन जरूरी थियो । तर त्यसो नगरी हठात् माथिबाट थोपरियो ।

जेहोस्, अब पार्टी एकतालाई समास्यारहित, मजबुत र दिगो बनाउन अपरिहार्य छ । सरकार त भोलि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ तर पार्टी नै सकियो भने सबै सकिनेछ । पहिला एकतालाई बलियो र अझ लोकप्रिय बनाऊँ त्यसपछि पुनः सरकार बनाएर सत्तामा जाउँला अनि पालो पु¥याउला भन्ने सुझाव नेतृत्वलाई आखिर कसले दिने ? गुटैगुटमा झाँगिएको नेतृत्वले यस्ता सुझाव आखिर कसबाट ग्रहण गर्ने ? यतिखेरको मूल प्रश्न यही नै हो ।

उता देशी विदेशी शक्ति मिलेर अहिले सरकारलाई संकटमा पार्न खोज्दै छन् । मुलुकमा थप अन्योल र अस्थिरता बढाउदै छन् । यो यथार्थ हो । फगत आरोप हैन, सत्य हो । पार्टी आफ्नै आन्तरिक विवादमा जेलिएपछि यसो हुनु स्वाभाविक नै हो । भारतसँगको सीमा विवाद, मानचित्र, अयोध्या प्रकरण र एमसीसीसम्म आइपुग्दा देशभित्रको मात्र नभएर बाह्य शक्तिको स्वार्थगत चलखेलपछि नेकपाको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । भारत, अमेरिका र चीनसम्मको त्रिकोणात्मक र स्वार्थगत रूचिको एजेण्डा अब नेकपाभित्र पसिसकेको छ । बाह्य शक्तिको स्वार्थगत चलखेल र पार्टी एकताको मुख्य विचार, भावना र गतिलाई नबुझ्नुको कारणले अन्तरद्वन्द्व बढेको कुरालाई मसिनो गरी नकेलाउने हो भने नेकपामा दुर्घटना निश्चित देखिन्छ ।

यसको समाधान नेकपाले खोज्नैपर्ने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास संघर्षशील, गौरवमय र इमान्दारीपूर्ण त हुुँदै हो तर वर्तमान पनि गौरवशाली र भविष्यको पुस्ताका लागि भरोसायोग्य बनाउनुपर्ने चुनौती आजको नेकपा नेतृत्वको काँधमा छ । त्यो चुनौतीपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीबाट नेकपा कदापि पन्छिन मिल्दैन । पन्छिन पाउँदैन ।

नेपाली जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचनमार्फत जनताले तीनै तहमा नेकपालाई एकल बर्चस्व दिएर आफ्नोे दायित्व पूरा गरेका छन् । यो विश्वास र जनमत सानोतिनो बलिदानीले प्राप्त गरेको जनमत होइन । हजारौँको शहादत, लाखाँैको यातना र बर्सौको संघर्षका कारण आज पार्टीले नागरिकको यो विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको हो । अब मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक अभिभारा नागरिकले नेकपाको काँधमा दिएका छन् । सदिऔँको आफ्नो दुःखद् अवस्थाबाट मुक्तिको याचना नेकपामार्फत् गरिरहेका छन् । तर नेताहरू भने यो सबै बिर्सेर पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् । बिडम्बना यही हो ।
अब पार्टी र सरकारको ध्यान आन्तरिक विवादमा भन्दा मुलुकका तमाम समस्या र वर्तमान महामारी र विपत्तिमा केन्द्रित हुनैपर्ने जरूरी देखिन्छ । अबको दुई वर्षमा फेरि पनि आवधिक निर्वाचनमा जानैपर्नेछ । निर्वाचनका लागि परिस्थिति पार्टीअनुकुल बन्नुपर्ने बेलामा झन् प्रतिकुल बन्दै छ । जनता नेकपाबाट चलमलाउन थालिसकेका छन् । यस्तो विषम् परिस्थितिमा नेतृत्वले अलिकति पनि संयम् गुमायो भने आगामी चुनावमा जनताको नजरमा नेकपा नराम्रोसँग पछारिने कुरामा दुई मत छैन । आन्तरिक विवादले जनतामा ल्याउने असन्तुष्टि र निराशालाई चिर्न धैर्य, संयम् र एकताबद्ध अभियानको विकल्प देखिँदैन ।

नेकपाभित्रको अस्तित्व र प्रतिष्ठाको विवाद यतिसम्म बढेको छ कि सानोतिनो उपचारले सम्भव होलाजस्तो देखिदैन । यसका लागि महाधिवेशन नै उपचारको एकमात्र उत्तम विकल्प हो । महाधिवेशनमा नगई हालको विवाद पूर्णतः समाधान भइहाल्ला जस्तो लाग्दैैन । महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने दुई अध्यक्षबीचको निर्णय कायम राख्नु नै अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जाने दुई अध्यक्षबीचको सहमति टुट्यो भने विशाल पार्टी होइन, विश्राम पाटीमै सीमित हुने कुरा दुई मत छैन । तसर्थ वर्तमान सहमतिपूर्ण अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै तदनुरूप प्रभावकारी निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी छ ।

यतिखेर प्रम केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अडान लिएकै छन् । विकास र समृद्धिका सपना देखाएकै छन् । त्यो अडान र सपना पूरा गराउने दायित्व पार्टीका पनि हो । यस सन्दर्भमा अध्यक्षको अभियानलाई पार्टीले काँध थाप्नैपर्छ । तर ‘म नै पार्टी हुँ,’ ‘म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने दम्भ भने प्रम ओलीले नत्यागी हुँदैन । सरकारबाट भएका कमिकमजोरीलाई सच्याएर कम्युनिस्ट सरकारको अनुभूति हुने गरी नागरिकको मन छुुने थप कार्यक्रम ल्याइनु अपरिहार्य छ । सबै कुराको मार्गदर्शन र निर्णय पार्टीमार्फत् नै हुनु जरूरी देखिन्छ । पार्टीको संस्थागत निर्णय नै सर्वाेपरि हो ।
पार्टी एकीकरणको समग्र ऐतिहासिक अभिभारा केपी ओली र प्रचण्डले नै लिएका हुन् । यी दुईको छलफल र सहमतिकै आधारमा विवाद सुल्झाउन जरूरी छ । क्षणिक आक्रोश, दम्भ र आवेगमा कुनै अप्रिय निर्णय भयो भने त्यो पार्टी, जनता र सिङ्गो मुलुकका लागि अभिशाप हुने निश्चित छ । पार्टी नै रहेन भने सबै सकिनेछ । हाल परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै छ । जनता सधैँभरि एक ठाउँमा रहँदैनन् । सुनौलो अवसर पटकपटक आउँदैन, बारम्बार माफी पाइँदैन । तसर्थ एकताबद्ध र विशाल पार्टी निर्माण गरेर दशकौंँ सरकारको नेतृत्व गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्न नेकपाका नेता एक हुनुको विकल्प छैन । सदियाैंदेखिको जनअपेक्षा पनि यही नै हो । अतः पार्टीभित्रको हालको विवाद र समस्याहरू हल गर्न निम्न १० बुँदाहरू विकल्पका रूपमा छलफलका लागि प्रस्तुत छन् । यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो । आऔँ, एकताबद्ध पार्टी निर्माणका लागि छलफललाई थप अगाडि बढाऔँ ।

अब यसो गर्ने कि ?
१. पार्टीको महाधिवेशन माघ महिनामा सम्पन्न गर्ने । पुस महिनासम्म सदस्यता नवीकरण र सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीहरूका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।
२. हालको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई भङ्ग गर्ने र दुबै अध्यक्षको संयोजकत्वमा केन्द्रिय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने ।
३. आगामी महाधिवेशनबाट शुरू हुने गरी एकपटक अध्यक्ष भइसकेको वा नेतृत्व गरिसकेको व्यक्ति पुनः उम्मेद्वार बन्न नपाउने वैधानिक व्यवस्थासहित शीर्ष नेताहरूले ससम्मान विश्राम लिई दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।
४. सरकारको नेतृत्व परिवर्तन बारेको निर्णय महाधिवेशनको जनादेशअनुसार फागुनमा गर्ने । नेतृत्व परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था भए शीर्ष नेताहरूमध्येबाट नै गर्ने ।
५. पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) वा जनताको जनवाद (जज) के हुने भन्ने बहसलाई महाधिवेशनसम्म खुल्ला गर्ने ।
६. महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको सारा सम्पत्ति राष्ट्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । केन्द्रिय सदस्यको सम्पत्तिमा सीमाङ्कन तोक्ने ।
७. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई तत्तत् पार्टीको पूर्ण निर्देशन, नियन्त्रण र अनुगमनमा राखी पार्टी घोषणापत्रअनुसार जनपक्षीय कार्यमा लगाउने ।
८. पार्टी अनुशासन विभागलाई सर्वशक्तिमान बनाई अनुशासन र आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागु गर्ने । पार्टीमा स्कुल विभागमार्फत वैचारिक प्रशिक्षणलाई तीब्र गतिमा सञ्चालन गर्ने ।
९. पार्टीमा विद्यमान डन र धनको कुप्रभावलाई पूर्णतः निस्तेज र निषेध गर्ने अनि प्रत्येक कमिटीका पदाधिकारीले सादा,सरल र श्रमजीवी जीवनशैली अपनाउनैपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१० पार्टीमा योगदान गर्ने संगठक र पुराना नेता कार्यकर्ताहरूलाई उच्च सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने ।
अस्तु ।

(लेखक बुद्धिजीवी विचार मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन् )