संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्याधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्दैछ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमहान्यायाधीवक्... थप हेर्नुहोस्
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको उक्त परामर्शमा शासकीय... थप हेर्नुहोस्
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न नौ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनुभएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ कार्यान्वयनमा आएपछि मन्... थप हेर्नुहोस्
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निर्माण आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार मातहतका निकायलाई निर्देशन जा... थप हेर्नुहोस्
बाग्मती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभ... थप हेर्नुहोस्
सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गर्न तथा नयाँ दिशा दिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा क... थप हेर्नुहोस्
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ को दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयका एक सय ९३ पदाधिकारी पदमुक्त भएको मन्त्रालयका ... थप हेर्नुहोस्
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख २८ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले सोमबार दिउँसो २ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिहंदरबारमा बैठक बस्ने गरी दुवै सदनका अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्... थप हेर्नुहोस्
गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत रहने काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको छ । सो फैसलासँगै मारवाडी सेवा समितिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको गौशाला धर्मशालाका जग्गा खाली गनुपर्ने भएको छ । करिब २५ वर्ष... थप हेर्नुहोस्
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने... थप हेर्नुहोस्
