नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेताहरुले विधिको शासन मान्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै उनीहरुले सम्मानित अदालतको निर्णय मान्ने बताएका हुन् ।

गत पुस ५ मा उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान् भन्ने चौतर्फी चासो समेत बढेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने जनाएका छन् ।

‘सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुक पुस–५ मा पुगेको छ, हामी फैसला मानेर अघि बढ्छौँ’, प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुहुन्न संसद फेस गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ।’

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ’, रिमालले भने, ‘यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।’

नेकपाका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलले पनि विधिको शासन मान्ने र आगामी विषयमा आफूहरु आन्तरिक छलफलमा जुट्ने बताए । ‘अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ,’ पौडेलले भने ।