सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नगठन गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको लागि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दौडधुप जारी छ । सो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सत्ता सहकार्यको लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । कांग्रेस र राजपा दुबै दल प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग सहकार्यको लागि सकारात्मक देखिएका छन् । यद्दपि कांग्रेसले सत्ता सहकार्यको लागि नेकपा आधिकारिक रूपमा फुट्नुपर्ने शर्त राखेको छ भने राजपाले संविधान संशाधन र रेशम चौधरीको रिहाइको शर्त राखेको छ ।
कांग्रेस र राजपाले राखेका शर्त स्वाभाविक र सरल भएकाले अबको सरकार प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र राजपाको सहभागितामा बन्ने प्रबल सम्भावना छ । तीन दलको सरकार बन्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा सबै दलको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । फलस्वरूप सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
नेकपा फुटे पनि संसद्मा प्रचण्ड–नेपाल समूह ठूलो दल बन्ने निश्चित छ । त्यसैले सो समूहबाट संसदीय दलको नेता रहेको प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ । तर सहमतिको सरकार बनाउने तयारी भएकोले कांग्रेसले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । गत निर्वाचनको बेलामा आफूहरूसँगको सहकार्य तोडेर ओलीसँग मिलेका प्रचण्डसँगको रिस देउवाको मनबाट हटिनसकेकोले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी सकारात्मक नरहेको चर्चा छ । यसैले कांग्रेसले नै नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारेमा प्रचण्ड उनलाई संसदीय दलको नेता चुन्न तयार छन् । त्यसैले कांग्रेसले आफू प्रधानमन्त्री नबनेको अवस्थामा प्रचण्ड र नेपालमध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
यता राजपाका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीका दावेदारको रूपमा हेर्न थालिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुट्न नसकेमा भट्टराईलाई अगाडि सार्ने सम्भावनालाई पनि त्यत्तिकै बलियो छ । यता कांग्रेसले सरकार गठनमा कुनै चासो नदेखाएको अवस्था र प्रचण्ड–नेपाल समूह र राजपा मिल्दा बहुमत जुटेमा पनि स्वतः राजपा प्रधानमन्त्रीको दोबदार बन्नेछ ।
कांग्रेसका कुरा
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको खण्डमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सभापति देउवा स्वतः दावेदार हुन् । कांग्रेस नेकपाको ओली समूहसँग मिल्दा पनि र प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिल्दा पनि सहजै बहुमत जुट्ने भएकोले कांग्रेसले चाह्यो भने देउवा सहजै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ । तर पनि नेकपा फुटे पनि संसद्मा तेस्रो दलमा सीमित रहने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नहुन मत कांग्रेसमा बलियो भएकोले उसले बरू राष्ट्रपतिमा दाबी गर्न सक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन ओलीइतरका राजनीतिक दल तयार भएमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतिमा दाबी गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेसमा उठेको छ । त्यसो त कांग्रेसका दुई खेमाका नेतृत्व गरिरहेका देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने अवस्था आएमा पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने र त्यसवापत पौडेलले देउवालाई महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बनाउन सघाउने मौखिक सहमति भएको स्रोत बताउँछ । त्ससो हुन सकेमा पौडेलको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण पनि हुने र कांग्रेस थप एकढिक्का बन्न सक्ने देखिन्छ ।
देउवाले पनि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पार्टी सभापति पद सुरक्षित गरेर दुई वर्षपछि कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएर त्यसपछि पाँच वर्ष नै सरकार चलाउनु उपयुक्त हुने देखेकोले कांग्रेस राष्ट्रपतिसहित सरकारमा सहभागी हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तो छ संसदमा दलहरुको अवस्था
गएको पुस ५ मा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ९० जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले नेकपासँग सभामुखसहित १ सय ७३ जना सांसद् छन् । प्रचण्ड–नेपालसँग ९०, ओलीसँग ८१ र वामदेव गौतमतिर दुई जना सांसद छन् । प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६३ सिट छ । यसमा दुई सांसद निलम्बनमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ३४ सांसद छन् । यसमा पनि दुई जना निलम्बनमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपालसँग ९० र ओलीसँग ८१ सांसदको हिसाब गर्ने हो भने दुवै समूहलाई सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ, जसपासँग मात्रै मिलेर समीकरण बन्ने सम्भावना छैन ।
तर माधव नेपालले दावी गरेजस्तो ओली समूहबाट दर्जनबढी सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आएको अवस्थामा र कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने चाहना नराखेमा प्रचण्ड–नेपाल समूह र राजपा सरकारमा र ओली समूह र कांग्रेस प्रतिपक्षमा सहने सम्भावना देखिन्छ ।
