नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार अवैध केन्द्रीय कमिटीलाई नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ऐन, कानुन र संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कथित कमिटीको बैठकले कारवाहीका लागि स्पष्टिकरण सोध्नु अवैध भएको बताए ।
उनले सांसद पद गएपनि आफु प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडी नझुक्ने दाबी गरे । ‘अनुशासनहिन, अराजक, निरंकुश र स्वेच्छाचारी काम हो, त्यो कामको विरोधमा पार्टीका नवौं महाधिवेशन र जनताको बहुदलिय जनवाद मान्ने, यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्थायीत्व चाहने सम्पूर्ण सदस्यहरुले त्यस्को अवज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ, मैले पदको लागि राजनीति आजसम्म गरेको छैन् र आगामी दिनमा पनि गर्दिन, अवैध स्पष्टीकरण म मान्दिँन सांसद पद गए जाओस्,उपाध्यक्ष रावलले भने ।
यस्तो निर्णयलाई आफूले कदापि नस्विकार्ने रावलको भनाइ छ । राजनीतिक नैतिकता नभएको व्यक्तिले बोलाएको अवैधानिक केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय नमान्ने उनको दाबी छ । नेता रावलले जुन व्यत्तिले पार्टीको विधानको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ उसैले अरुलाई अवैध बैठकबाट कारवाहीको निर्णय गर्नु सरासर गलत भएको उल्लेख गरे ।
नेकपा एमालेले आजै चार जना नेताहरुलाई स्पष्टिकरण पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले पार्टीको नीति विपरितका काम गरेको भन्दै माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । नेताहरुले स्पष्टिकरणपत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि स्वकिय सचिवलाई बुझाएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए ।
