सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गाबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गरेका चारवटा निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन ०६६ देखि ०६९ सालसम्म तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय गरेका थिए ।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र ०६७ साउन २८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले र ०६९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको हो।
उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सोही मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले दुई प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट परेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि फागुन २ गते सक्कल फाइल मगाउँदै मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर हेर्ने आदेश दिएको थियो। बालुवाटारको उक्त जग्गा प्रकरणकै अन्य आरोपीमाथि भने विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
