नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले अब प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै संकेत गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मंगलबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन गत चैत ४ गते फिर्ता लिइएको एमालेले बताएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर यसबारे जानकारी दिइसकेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यसको भोलिपल्ट चैत ५ मा पत्र पठाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन भनेको थियो। संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभानजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सभामा कायम रहेका सदस्यको बहुमत पुर्‍याए मात्रै मुख्यमन्त्री शाही सरकारको नेतृत्वमा रहिरहन्छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरिरहेका थिए। तर अब उनीहरूले समर्थन कायमै राख्न नसकिने संकेत दिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखले १२ दिनपछि पुनस् मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल समूहका सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएको संकेत देखिएका छन् ।

कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ। नेकपा एमालेमा २० जना सांसद छन्। उसलाई सरकार बनाउन अर्को कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ। यहाँ माओवादीका १३ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। एमालेले नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको चर्चा छ। एमालेले नयाँ सरकार बनाउने हो भने एक सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन लिए पुग्छ।