नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ६ वैशाख ।

नेकपा एमालेको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ। एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाएका छन्। आज दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेको एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा प्रदेशगत रिर्पोटिङ एजेण्डा बनेको छ भट्टराईले बताए।
त्यस्तै जिल्लाहरुका इन्चार्ज तोक्नेलगायत नेताहरुको कार्यविभाजन पनि बैठकको एजेण्डा बनेको छ। बैठकमा उप-निर्वाचनको तयारीका मामिलामा पनि छलफल गर्ने एजेण्डा तयार भएको छ। तर बैठकमा खनाल-नेपाल भने सहभागी नहुने बताएको छ।
बैठकमा ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको सहभागिता बिना तोकेको महाधिवेशनको तयारीका विषयमा पनि छलफल गर्ने एजेण्डा बनाएको छ। यस्तै आजको बैठकमा कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने नेपाल–खनाल पक्षका सांसद प्रकाश ज्वालालाई पार्टी सदस्यता र सांसदबाट हटाउने निर्णय पनि गर्ने छ। ज्वालासहित नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापाले शुक्रबार वैशाख ४ गते ‘फ्लोर क्रस गरेका थिए।
उनीहरुका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो पद जोगाएका थिए। बुढा, शाही र थापालाई शनिबार नेकपा एमाले ओली पक्षीय कर्णाली प्रदेश कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेको निर्णय गरेको थियो भने उनीहरुको सांसद पद खारेजीका लागि केन्द्रमा सिफारिस पठाएको थियो। उनीहरु तीन जनाले आइतबार सपथ लिएका छन्।
नेकपा एमालेका अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आजको बैठक रोकेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने काम गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार एक अपील सार्वजनिक गर्दै बोहराले आजका लागि ओलीले बोलाएको बैठकले स्थितिलाई थप असहज बनाउने भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।
उनले उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन भन्दै बोहराले पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउन फागुन २८ को निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन र विधि विपरीत थपघट गरिएका र हटाइएका सबै निर्णय सच्याउन अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। विधानको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका सबै कमिटीका बैठक तत्काल बोलाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
२०७५ साल जेठ २ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्नेमा ओलीले त्यसो नगरेको र एउटा पक्षमात्र सामेल भएर फागुन २८ गते निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यो बैठकमा ओलीले नेपाल खनाल पक्षलाई सूचना नै नदिइएको र त्यसले परिस्थिति झन बिगारेको बोहराको तर्क छ।
