लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका शंकर पोखरेल शपथ नलिँदै अल्पमतमा परेका छन् । आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका पोखरेल दिउँसो पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अपराह्न ५ बजेका लागि शपथ तय भएको थियो । तर, एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद र तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले माओवादी केन्द्रमा जाने निर्णय लिँदा पोखरेले अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको शक्ति संघर्षमा आइतबार बिहानै नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिए । उनीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा दिँउसो छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो । तर, उक्त छलफल पहिल्यै पोखरेलले राजीनामा दिने निर्णय लिए ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजीनामासँगै पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिसपत्र पनि बुझाएका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने चाल पाएपछि गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । विपक्षी माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि विशेष अधिवशेनका लागि समावेदन हालेका थिए । विपक्षीको समावेदनअनुसार आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्नै नदिई मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्त्यको सिफारिस गरेका हुन् । उक्त सिफारिस पनि प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गर्दै अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार दिउँसो १२ बजे नै अन्त्य भइसकेको छ ।

एकातर्फ आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुनबाट राजीनामाको अस्त्रले टारेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्कोतर्फ नेकपा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बनाउने दावी प्रदेश प्रमुख समक्ष गरेका थिए । पोखरेलको दावीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले स्वीकार गर्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएका हुन् ।

प्रदेश सभाका जो सदस्यको आडमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमाले मात्रैको बहुमतको प्रदेश सरकार बनाउने दावी गरेका थिए उनीहरूमध्ये एकजनाले राजीनामा दिएका छन्, एक सदस्यले अर्कै पार्टी रोजेका छन् भने दुई सदस्यले उनको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्न खोजेका पोखरेल शपथ ग्रहण गर्नुपूर्व नै अल्पमतमा परेका छन् ।

एमालेको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तवले भने विपक्षी गठबन्धन रोजेका छन् । उनीहरूले माओवादी र कांग्रेस गठनबन्धनका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केसीको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो ।

आइतबार नै केसी सहितका प्रदेश सभाका ४२ सांसद हस्ताक्षरसहितको निवेदन लिएर मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेललाई शपथ नगराउन भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा धर्ना दिन पुगेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ४१ सांसद रहेको एमालेको संख्या ४ जना घटेसँगै ३७ मा झरेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट जसपाका ४ र माओवादीका २ सदस्य निष्कासित भएसँगै त्यो संख्या ८१ कायम भएको छ । सरकार गठनका लागि कायम सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको ४१ हो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथममा अब ३७ सांसद मात्रै रहेको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले माओवादीका सभामुख सहित १९ जना, कांग्रेसका १९ जना र जसपाका २ सदस्य रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् ।