
नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले गैर सांसदलाई मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित र त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार सात गैर सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आदेश सुनाएको थियो ।
यो आदेशसँगै साह पनि सहरी विकास मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेता साहले सर्वोच्चको आदेश अप्रत्यासित भएको बताए ।
जिम्मेवारपूर्ण ढंगले आदेश नआएको उनले बताए । ‘म जनताबाट निर्वाचित सांसद हुँ । ६ महिनापछि उपचुनावबाट फेरि चुनिएर आउने हाम्रो हकलाई ख्याल गरिएन’ साहले भने, ‘त्यसैले यो आदेश त्रुटिपूर्ण छ ।

