प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थाको सम्बन्धमा कानुनविद्सँग छलफल गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले विहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भुमिकाको सम्बन्धमा कानुनविद् तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुखलाई संविधान अनुरुप कदम चाल्न सुझाव दिएका छन् ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएपनि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । संसद विघटन गर्नुपूर्व सभामुख सँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएपनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उनको भनाइ थियो । सभामुखले संविधान र कानुन अनुरुप चल्नुपर्ने र संसदमार्फत हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले संविधानमा सभामुखलाई पनि विशेष अधिकारहरू दिईएको उल्लेख गर्दै सोही अधिकारहरूको आधारमा संसद बैठक बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताए ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कोही व्यक्तिको लहड र सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने फैसला गरिसकेकाले सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात् पुनर्स्थापना भएपछि संसद र राजनीतिक दलहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा संसद र प्रतिपक्षी मूकदर्शक बनि जालझेल र षडयन्त्रलाई रोक्न नसकेको उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असंवैधानिक कदमका पछि नै राजनीतिक दलहरु लागेको उनको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएसम्म कानुनी र संवैधानिक रुपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफैंले प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले कानुन पनि आफैंले बनाएर राज्य सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। संसद जिवित छ भन्ने कुरा देखाउन सभामुखले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।