प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भनी पेशको मुद्दा सर्वोच्चले दर्ता नगरी राखेको छ । जेठ ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको ओलीविरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता र दरपिठी दुवै नगरी थन्क्याएको हो । मुद्दा दर्ता नहुने हो भने कुन कारणले दर्ता नहुने हो उल्लेख गरी दरपिठ गर्ने अधिकार प्रशासनलाई भए पनि ११ दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी झुलाएर राखेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गुनासो गरे ।

उनले गत फागुन ११ गते सर्वोच्चले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न संवैधानिक इजलासले आदेश दिए पनि त्यसलाई ओलीले जेठ ८ गते दोस्रोपटक विघटन सिफारिस गरेर उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘दोस्रोपटक पनि असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएको छ । त्यो भनेको पहिलाको आदेशको अवज्ञा हो। कसैलाई पनि अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने अधिकार छैन, अझ प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले अदालतको आदेश अक्षरशस् मान्नु पर्दछ ।’

त्रिपाठीले विघटनविरुद्धका रिट निवेदन दर्ता हुने तर त्यसको अभिन्न अंगको रुपमा उठाएको मुद्दा दर्ता नहुनु आश्चर्यको विषय भएको बताए । त्रिपाठीले ओलीलाई एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गरेका छन् ।