प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को फैसला गरिरहेका बेला उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालतको भूमिकाबारे चर्चा गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा जारी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न तथा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसले कारबाही गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका ४ जना एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले अदालतको फैसला निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

‘नेपालको राज्य प्रणालीले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा स्थापित गरेको छ। अदालतको फैसला त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ,’ थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘पक्षका वकिलको छनोटमा इजलास बन्ने, चाहेजस्तो फैसलालाई क्याबात् भन्ने र प्रतिकूल हुँदा रन्थनिदै होस नै गुमाउने व्यवहार गलत हो। एकै माघले जाडो त जाँदैन।’