मनाङ प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) ले साथ दिएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गेबीच गठबन्धन भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव भयो।

कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बेला मनाङ्गे निर्णायक भूमिकामा देखिन्थे। उनले सत्तापक्षलाई साथ दिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन। संसद विघटन हुन्थ्यो र गुरुङ नेतृत्वकै सरकार चुनावी सरकार भएर काम गरिरहन्थ्यो।

तर, अन्य चार दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि मनाङ्गेलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्न जरुरी ठानेपछि रोजेकै मन्त्रालय दिने निर्णय गरे। मनाङ्गेले अर्थ, भौतिक र गृह तीनमध्ये जुनसुकै मन्त्रालय पाए आफू गठबन्धनमा आउने सुनाए। अन्ततः गठबन्धनका दलहरूले मनाङ्गेलाई भौतिक मन्त्रालय दिने मौखिक सहमति गरे। यही सहमतिका कारण मनाङ्गेले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरे।

तर, अहिले गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो चर्किएको छ। गण्डकीमा अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी अनि भौतिक मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी र स्वतन्त्र मन्त्री मनाङ्गेको दाबी छ। दलहरूबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।