नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १९ साउन ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी बैठकले नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा खोप उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्दै अनुमति दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । विश्वका विभिन्न देशमा खोप उत्पादनका लागि अनुमति दिन गरिएको हुनाले त्यसको सिकाे गर्दै नेपालले पनि खोप उत्पादक कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको हो ।
जस्तै बंगलादेशले रसियन खोप उत्पादक कम्पनीलाई आफ्नै देशमा उत्पादनको अनुमति दिएको छ भने भारतले पनि सेरम कम्पनीमार्फत अस्ट्राजेनिकाको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्दै आएको छ । सोही खोप नेपालमा पनि आयात गरिँदै आएको छ । नेपालले पनि अब यसैगरी खोप उत्पादन गर्न चाहने विदेशी कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
त्यस्तै बैठकले रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय हो । सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
