नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २१ साउन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा लागेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई भ्याकेट निवेदनबारे सूचना जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर एमालेतिर लागेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई माओवादी केन्द्रको कारबाहीअनुसार निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको थियो ।
पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रचण्डले दिएको भ्याकेटमा सर्वोच्चले अन्य पक्षलाई ‘तपाईंको विषयमा भ्याकेट निवेदन आएको’ भन्नेबारे सुचना दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले बिहीवार आदेश दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई एमालेमा लागेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरियाका मेयर सियाराम कुश्वाहा लगायतका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरी पदमुक्त गरिएको थियो तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उनीहरूको पद अहिले पनि कायमै रहेको छ ।
