नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २२ साउन ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् । केसीले आफूले राखेको माग पूरा नभए आगामी भदौ ३ गतेदेखि अनशन सुरु गर्ने बताएका हुन् ।
डा. केसीले निजी अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर सरकारले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै उल्टो र गलत बाटोमा डोर्याउने प्रयास गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
डा. केसीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बीपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले भन्दा बढी तदारुकता देखाए पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाजस्ता विषयलाई सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको तथा संवेदनशील नभएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उनले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्नुपर्ने, इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले माग अघि सारेका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठानमा अरबौं भ्रष्टाचारका लागि दोषी पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति नपाउन्, त्यहाँ उस्तै भ्रष्टहरुको नियुक्ति नदोहोरियोस् तथा नेपालको राजनीतिमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा नगाडोस् भन्दै केसीले पाँच बुँदे माग राखेका छन् ।
डाक्टर केसीका पाँच माग
१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस्। अब उपरान्त व्यापारी, व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रस्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रूपमा बढी शुल्क लिएको पुष्टि भइसकेका मेडिकल माफियाहरूलाई चुनावको टिकट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस्।
२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् । बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
३.पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार कारबाही गरियोस्।
४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् । हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरूमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।
५.यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सह अध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस्।
