सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात मन्त्रालय लिनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६–६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ । ‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६-६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबन्डा मन्त्रालयको भागबन्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कुल सात, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६-६ मन्त्रालय लिनेगरी सहमति जुटेको हो,’ गठबन्धन आबद्ध ती नेताले थपे ।

मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउनेक्रम समेत सुरु भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमबार नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।