सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूबीच पूर्ण सहमति नजुटी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल नगराउने अडान लिएपछि झनै अन्योल थपिएको छ। माघ २६ गते बोलाइएको संसद् बैठकमा एमसीसीलाई कार्यसूची बनाउन कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आइतबार सभामुख सापकोटालाई भेटेरै आग्रह गरेका थिए।

तर, जवाफमा सभामुख सापकोटाले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाएर एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिए। सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले सभामुख सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन र एमसीसीका बारेमा दलहरूबीच साझा सहमति बनाउन कानुनमन्त्री बडुलाई आग्रह गरेको बताए। सरकार र एमसीसी परियोजनाबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने संसद्मा एमसीसी टेबल गरेर पारित गराउने गृहकार्यमा लागि रहनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको साथ खोज्दै देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहे पनि गठबन्धनभित्र विवाद चर्किंदै गएको छ। एमसीसी पारित गर्नका लागि संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी पारित गर्न केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर, एमसीसी परियोजनाले सम्झौतामा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।