प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको काउन्टरमा एमालेले संसद् विघटन बदरको फैसला गर्ने चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । एमाले नेता अग्नि खरेलले काउन्टर महाभियोगबारे पार्टीमा छलफल हुन सक्ने बताए । एमालेसँग सल्लाह नगरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नमा राजनीतिक उद्देश्य देखिएकाले यसको राजनीतिक जवाफ आउन सक्ने खरेलको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, मिरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको इजलासले ओलीको निर्णयलाई मान्यता दिएको थिएन । यद्यपि, त्यसबेलाको संवैधानिक इजलासमा राणा संसद् विघटनको पक्षमा भए पनि बहुमत न्यायाधीश विपक्षमा रहेकाले उनको मत कमजोर बनेको थियो ।
राणाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायापलिकाको गरिमा बचाउन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताहरूले राणा मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशले समेत गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूसमेत दोषी रहेको बताउने गरेका थिए । आइतबारबाट राणा निलम्बनमा परेपछि न्यायाधीश कार्की स्वत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
