नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ७ साउन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा एकलौटी र बलजफ्ति सधैं स्वीकार्न नसक्ने बताएका छन् । आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ति हामी लाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।’
श्रेष्ठले नागरिकता संशोधन विधेयक, एमसीसी र एसपीपीबारे काँग्रेसको भूमिका प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यस्तै श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरुप नठान्ने भन्दै गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको भन्दै अहिले पनि नागरिकताको बिषयमा राज्य व्यवस्था समितिको धारणा नै माओवादी केन्द्रको धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको बिधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप ठान्दैन ,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन ।के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौँ त ?’ श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
हिजो प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो । संविधान जारी भएको ७ वर्ष पछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ । यो ऐनको रूपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानहरूले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताविहीन हुनुको पिडाबाट मुक्ति पाउनेछन् । यो व्यवस्था छिट्टै हुनु पर्थ्यो । अब हुने भएको छ। यो सकारात्मक छ ।
तर यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो ,त्यो दुवै कोणबाट गलत छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समिति भित्र र बाहिर पनि गम्भीर एवं व्यापक बहस गर्यो । त्यसमा सहमति हुन नसके पछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्ष पछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचय पत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी ,दिदी बहिनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले ७ वर्ष पछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुष सङ्ग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन । यो अलग्गै विषय हो ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसद्भित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनु पर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो । त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णय सहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको बिचार लागु गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो । अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निष्कर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ , लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटी को कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रूपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो । अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन। कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो बिचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हाबी भए लोकतन्त्र र संसद्को विधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो । तर तत्कालीन स्वार्थहरूले हामी लाई कति निरङ्कुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।
मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ र सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि गरेको थिएँ । तर त्यसो हुन सकेन । हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप ठान्दैन ,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बिचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन ।के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौँ त ?
नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ति हामी लाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।
