नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी पारित गर्नुपर्नेउनीहरुको तर्क छ। बैठकमा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले विधेयकलाई ‘हेडकाउण्ट’का आधारमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले हिजो के बोलेको हो आज त्यही विषय स्मरण गरी विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे। सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक पारित गर्न न्यूनतम् सहमति खोज्न आग्रह गरे । सांसद सत्य पहाडीले सबै पक्षमा समान छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने जनाउँदै तत्काल सोही रुपमा नै पारित गर्न आग्रह गरे ।
सांसद पदम गिरीले यसअघि विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले संशोधित विधेयक पारित नभए नागरिकता ऐन २०६३ कायम रहने उल्लेख गर्दै यसलाई क्रियाशील हुनबाट रोक्न संशोधित विधेयक पारित हुनु आवश्यक छ भनिन् ।
सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानले नै सबै नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको जनाउँदै विधेयक राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनिन् । सांसद भरत कुमार साहले नागरिकता नपाएका कारण लाखौँ नागरिक अनागरिक भएर बसेका उल्लेख गर्दै नागरिकता ऐन ल्याएपछि धेरै कुरा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद रामसहायप्रसाद यादवले वर्षौंदेखि नेपाली नागरिक अनागरिक भएर बसेको अवस्थामा तत्काल संशोधित विधेयक पारित गर्नुपर्छ भने । सांसद दुर्गा पौडेलले विवाह गर्दैमा तत्काल नागरिकता पाउन योग्य भएको कुनै पनि देशले स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै यो विधेयकलाई खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने जनाउँदै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता मुलुकमा बस्ने नागरिकले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भने । बैठकमा सांसद सांसद हृदयश त्रिपाठीले नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएको जनाउँदै लैङ्गिक समानता खोज्ने हो भने संविधानको धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद शरदसिंह भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएर आउनुपर्ने जनाउँदै नागरिकतालाई राष्ट्रियता र राजनीतिकसँग जोडेर कति समय हेर्ने भनी प्रश्न गरे। उनले नागरिकतालाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने तर्क गरे । सांसद नवराज सिलवालले विधेयक फिर्ता हुनु संसद्का लागि सहमति खोज्ने सुन्दर अवसर भएको बताए ।
सांसद डीला सङ्ग्रौलाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर जानुपर्नेमा फिर्ता आएको जनाउँदै दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो भनिन् । सांसद वर्षामान पुनले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको कुरा संविधानसँग बाँझिएको कहीँकतै नभएको उल्लेख गर्र्दै यसलाई पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने ।
तत्कालको समस्या समाधान गर्नका लागि मात्र यो विधेयक ल्याएको जनाउँदै उनले दैनिक जीवनका अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि मात्र ल्याइएको बताए। सांसद डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा अन्य देशको प्रावधानलाई हेरेर कति वर्ष राख्नुपर्ने हो त्यो राख्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले सत्प्रयास गरेर धेरै नागरिकको आँशु पुछ्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि बहानामा ढिला नगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए । सांसद प्रभु साहले दुवै सदनबाट छलफल गरेर प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्छ भने। उनले जन्मका आधारमा नै अहिले नागरिकता नपाएको अवस्था रहेको बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले यो विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको तर अन्य देशमा विदेशी महिलालाई नागरिकता पाउनका लागि धेरै प्रक्रियाको प्रावधान रहेको बताए । सांसद राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनु संविधानसम्मत व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यसमा महिलाको स्वाभिमानलाई समेत समेट्न खोजेका देखिन्छ भने ।
सांसद धर्मशीला चापागाईंले नागरिकताका विषयमा निर्विवाद कहिले पनि नदेखिएको बताउँदै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको समस्या समुदाय र क्षेत्र विशेषको मात्र समस्या नभई आम समस्या हो भने । सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले नागरिकताको समस्या देशको लाखौँ युवासँग जोडिएको समस्या भएको जनाउँदै संविधानकै धारा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो विधेयक आएको उल्लेख गरिन् ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित युवालाई कुनै परिचयपत्र दिएर कामकाज अघि बढाउन सकिने बताउँदै देशको भूगोल, परिस्थिति हेरेर यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भनिन् । सदनमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । रासस
