निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको बताएका छन् । आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई बयान दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

जबराले आफ्नो महाअभियोग प्रस्ताव स्वत: निष्क्रिय भएको भन्दै न्याय दिन आग्रह गरेका छन् । ‘महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ । म संसद्ले बोलाएपछि सम्मानका लागि बैठकमा आएको हुँ । मैले यहाँबाट न्याय पाउनुपर्छ ‘ जबराले भने । त्यस्तै उनले महाअभियोग प्रस्तावमा संसदले संविधान र संसद नियमावली पालना नगरेको बताएका छन् ।

पार्टी र मिडियाको दबाबमा काम गर्दिनँ भन्दै जबराले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले आफूमाथि महाभियोग लगाउने कार्य न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने खेल भएको बताए । जबराले आफूपछिका न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने आफूकहाँ आएको र त्यसलाई अस्वीकार गर्दा आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।

बारका पूर्वपदाधिकारी मसँग न्यायाधीश पद माग गरे

यस्तै समितिमा बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बारका तत्कालीन पदाधिकारीमाथि गम्भीरआरोप लगाउँदै नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीले आफूसँग उच्च अदालतको न्यायाधीश पद मागेको बताएका छन् ।

जबराले तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पद मागेको बताएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो चेम्बरमा आएर पद मागेको जबराको भनाइ छ । जबराले भने ‘नेपाल बारको तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले उच्च अदालतमा न्यायाधीश माग्नुभएको थियो । बारको तत्कालीन महासचिव लिलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश माग्नुभएको थियो । उहाँहरुले मेरो च्याम्बरमा आएरै पद माग्नु भएको हो ।’

उनले त्यस विषयमा आफू सहमत नहुँदा बारले आन्दोलन गरेको बताए । यसैगरी जबराले सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा मिलाइदिनुपर्ने कुरा राखेको दाबी गरे । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।

गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोग लगाएपछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही सिफारिस समितिले पहिलो पटक बयान लिएको हो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् ।